Nirmala Sitaraman Live : आज तिसरी पत्रकार परिषद, वाचा ११ नव्या घोषणा!

The improvement of the economy is our top priority says Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण

गेल्या दोन दिवसांपासून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लागोपाठ दोन दिवस दोन पत्रकार परिषदा घेऊन कोरोनाशी लढा देण्यासाठी देशात आर्थिक मदतीचे पॅकेजेस जाहीर करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजची रक्कम कशा पद्धतीने कोणत्या उपाययोजनांवर खर्च केली जाणार आहे, त्याची सविस्तर माहिती अर्थमंत्री या पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून देत आहेत. आज याचबाबत सलग तिसरी पत्रकार परिषद निर्मला सीतारमण घेत आहेत. आत्तापर्यंत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी लघु, कुटीरोद्योग, स्थलांतरीत मजूर, शेतकरी या समाजघटकांसाठी आर्थिक उपाययोजनांची घोषणा केली आहे.

शेती क्षेत्रासाठीच्या उपाययोजना

१) शेतीशी संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर, शीतगृहे, साठवण केंद्र, नवोदित शेती उद्योजक अशा सर्वासाठी १ लाखा कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे. यातून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न आणि नफा वाढेल.

२) असंघटित क्षेत्रातल्या लघु अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी १० हजार कोटींच्या निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. आरोग्यविषयक, न्यूट्रीशनविषयक आणि मसालेविषयक उत्पादन घेणाऱ्या २ लाख लघु-कुटीरोद्योगांना याचा फायदा होईल.

३) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली होती. यासाठी आता २० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मासेमारांसाठी वेगवेगळ्या उपकरण, बोटी, बोटींचा विमा अशा गोष्टींसाठी या निधीचा वापर केला जाईल. ११ हजार कोटी समुद्री मासेमारी तर ९ हजार कोटी ते मासे बाजारात पोहोचवेपर्यंतच्या व्यवस्थेसाठी खर्च होतील. यातून ७० लाख टनांचं उत्पादन होईल आणि ५० लाख लोकांना त्यातून रोजगार मिळेल. १ लाख कोटींची निर्यात होईल.

४) भारत सर्वाधिक पशुधन असणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. गाय, बैल, बकरी अशा देशातल्या एकूण ५३ कोटी प्राणी संपदेच्या लसीकरणासाठी देखील मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. १३ हजार ३४७ कोटींचा यावर खर्च करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या पशुधनाची मागणी यामुळे वाढेल आणि दूधउत्पादनात वाढ होईल.

५) १५ हजार कोटी डेअरी प्रणालीवर खर्च केले जातील. दूध, पावडर, बटर, तूप अशा उत्पादनांच्या यंत्रणेसाठी ही रक्कम खर्च केली जाईल. अॅनिमल हसबंडरी डेव्हलपमेंट फंड असं या निधीला नाव देण्यात आलं आहे.

६) ४ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद हर्बल आणि औषधी वनस्पतींच्या लागवडीखाली जमीन आणण्यासाठी करण्यात आली आहे. यातून अशा प्रकारची उत्पादनं घेणाऱ्या ५० लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल. १० लाख हेक्टरमध्ये अर्थात २५ लाख एकर जमीन लागवडीखाली येईल. यातून ५ हजार कोटींचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. स्थानिक बाजारपेठांचं नेटवर्क त्यासाठी तयार केलं जाईल.

७) मधुमक्षीकापालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ५०० कोटींची घोषणा केली आहे. यातून २ लाखाहून जास्त मधुमक्षीकापालन करणाऱ्यांना फायदा होईल. ग्रामीण भागात शेती आधारीत मधुमक्षीका पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल.

८) कोरोनाच्या संकट काळात टोमॅटो, कांदा आणि बटाटेस नाशवंत खाद्यपदार्थ, उत्पादनं यांच्या पुरवठ्यासाठी ५०० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ऑपरेशन ग्रीनअंतर्गत ५० टक्के सबसिडी, साठवण आणि शीतगृहांसाठी ५० टक्के सबसिडी दिली जाईल.

प्रशासकीय सुधारणांसंदर्भात घोषणा

१) कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक आणि शेतकऱ्यांना फायदा वाढावा यासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ मध्ये बदल आणला जात आहे. एमएसएमईची व्याख्या बदलल्याप्रमाणे या बदलामुळे शेतकऱ्यांचा नफा वाढेल. शेतकऱ्यांचं किंमतीमध्ये नुकसान होत होतं. पण यातून कांदा, बटाटे अशा नाशिवंत उत्पादनांना सुरक्षा पुरवली जाईल. फूड प्रोसेसिंग करणाऱ्यांना साठवणुकीवर मर्यादा नसतील. मात्र, राष्ट्रीय संकट किंवा दुष्काळाच्या परिस्थितीत सरकार आवश्यक ती पावलं उचलू शकतील.

२) शेतकऱ्यांना त्यांना हव्या त्या किंमतीत त्यांचं उत्पादन विकता यायला हवं यासाठी बदल आणण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना ई-ट्रेडिंगचा देखील पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल. शेतकऱ्यांना ज्यांना कुणाला माल विकायचा असेल, त्यांना विकण्याची परवानगी असेल. फक्त परवानाधारक खरेदीदारांनाच माल विकण्याचं बंधन शेतकऱ्यांवर नसेल. परराज्यात जाऊन देखील विक्री करण्याची मुभा देण्यासाठीचा केंद्रीय कायदा प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

३) पेरणीपासून शेतकरी अनिश्तिततेमध्ये काम करतो, मात्र त्याला हे माहीत नसतं, की त्याचा माल कितीला विकला जाणार आहे. पावसाची देखील अनिश्चितता असते. यासाठी शेतकऱ्यांना नक्की किती भाव मिळायला हवा, मालाची गुणवत्ता कशी ठरवली जावी, मोठ्या व्यापाऱ्यांसोबत शेतकऱ्याला आत्मविश्वासाने काम करता यावं आणि त्याची लूट न व्हावी, यासाठी कायदा आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.


आजच्या ११ उपाययोजनांपैकी ८ उपाययोजना या शेतीसाठीच्या इतर सुविधांसंदर्भात, तर उरलेल्या ३ शेतीसंबंधित सरकारी प्रशासकीय यंत्रणेतल्या सुधारणांसंदर्भात आहेत.