२०१४ साली काळ्या पैशाच्या मुद्याचा वापर करत सरकार सत्तेमध्ये आले. पण आता काळ्या पैशासंदर्भातील रिपोर्ट देण्यास अर्थमंत्रालयाने नकार दिला आहे. काळ्या संदर्भातील संबंधित माहिती उघड केल्यास त्याते पडसाद उमटतील असा दावा यावेळी अर्थमंत्रालयाने केला आहे. युपीए सरकारच्या काळात २०११ साली काळ्या पैशासंदर्भात एका समितीची स्थापना करण्यात आसली होती. यासाठी दिल्ली आणि फरीदाबादमधील काही अर्थविषयक संस्थांना देखील काम देण्यात आले होते. या संस्थानी आपल्या कामाचा रिपोर्ट सरकारला सादर केला आहे. पण, तिच माहिती देण्यास सरकारने नकार दिला आहे. पीटीया या वृत्तसंस्थेच्या करस्पांडने यासंदर्भातील आरटीआय दाखल केला होता. त्यावर उत्तर देताना सरकारने माहितीचे पडसाद उमटतील असे म्हणत माहिती देण्यास नकार दिला आहे. देशासह परदेशामध्ये देखील सध्या काळा पैसा आहे. यावर अभ्यास करण्यासाठी काही संस्थांना काम देण्यात आले होते. त्या संस्थांनी आपला रिपोर्ट सरकारला साजर केला आहे. देशासह परदेशामध्ये असलेल्या पैशाबद्दल सध्य लोकांमध्ये देखील संताप आहे.
‘स्वीस बँकेमध्ये भारतीयांचा काळा पैसा’
युपीए सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत भाजपने २०१४ साली केंद्रात सत्ता मिळवली. शिवाय १०० दिवासांमध्ये काळा पैसा देशात आणण्याचे वचन देखील दिले. काळ्यापैशावर अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायधीश एम. बी. शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची देखील स्थापना करण्यात आली. मात्र अद्याप तरी काळा पैसा परत आणण्यास केंद्र सरकारला यश आलेले नाही. याच मुद्यावरून विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले आहे. शिवाय यापूर्वी आलेल्या एका रिपोर्टनुसार स्वीस बँकेतील काळ्या पैशामध्ये वाढ झाल्याचे पुढे आले होते. त्यावरून देखील विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले होते. त्यात आता सरकारने रिपोर्ट देण्यास नकार दिल्याने काळ्या पैशाबद्दल सरकारची नेमकी भूमिका काय? यावर आता विरोधकांसह सर्वजण प्रश्न विचारत आहेत.
