नवी दिल्लीः भटक्या श्वानाला काठीने मारणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिल्ली महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दिले आहेत. या घटनेचा योग्य प्रकारे तपास झाला नसल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला आहे.
महानगर दंडाधिकारी भारत अग्रवाल यांनी हे आदेश दिले. या घटनेची सादर झालेली कागदपत्रे व तक्रारदाराने घटनेचे केलेले वर्णन यातून याची सविस्तर पोलीस चौकशी होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे याचा गुन्हा नोंदवून तपास करावा, असे आदेश महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दिले आहेत.
गस्त घालत असताना एक पोलीस अधिकाऱ्याने भटक्या श्वानाला काठीने मारले. याचा व्हिडिओ न्यायालयात सादर झाला. भटका श्वान रस्त्यावर झोपला आहे. त्याला पोलीस अधिकारी काठीने मारत आहे. तो श्वान आक्रमक होता किंवा पोलिसाला बघून त्याच्या अंगावर गेला असे कुठेही त्या व्हिडिओमध्ये दिसत नाही. त्यामुळे पोलिसांनी याचा गुन्हा नोंदवून पुरावे गोळा करणे अपेक्षित होते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
याप्रकरणी डॉ. अशेर तसेच निहारिका कश्यप यांनी दंडाधिकारी न्यायालयासमोर अर्ज केला आहे. एक पोलीस अधिकारी श्वानाला काठीने मारत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियवर व्हायरल झाला होता. श्वानाला काठीने मारणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी अर्जात करण्यात आली आहे.
त्यानुसार सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांनी या घटनेचा तपास करून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. न्यायालयासमोरील तक्रारीत काहीच तथ्य नाही. त्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या पायाला तो भटका श्वान चावला. त्यामुळे त्या पोलीस अधिकाऱ्याने भटक्या श्वानाला काठीने मारले. स्वरक्षणासाठी पोलीस अधिकाऱ्याने त्या भटक्या श्वानाला मारले, असा दावा या अहवालात करण्यात आला होता.
या घटनेप्रकरणी स्थानिक नागरिक, तक्रारदार व डॉक्टरांचा जबाब नोंदवण्यात आला. मारहाण झालेला भटका श्वान हिंसक होता, असे या जबाबातून स्पष्ट झाले आहे. तो भटका श्वान शांत आहे हा तक्रारदारांचा दावा चुकीचा आहे, असेही पोलीस चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले होते.
पोलिसांचा हा चौकशी अहवाल न्यायालयाने फेटाळून लावला. या घटनेची पोलिसांनी केलेली चौकशी ही केवळ तक्रारदारांचे म्हणणे चुकीचे ठरवण्यासाठी केली आहे असे या अहवालातून स्पष्ट होते, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
पोलिसाने स्वरक्षणासाठी भटक्या श्वानाला काठीने मारले. पोलिसाच्या या कृत्यासाठी गुन्हा नोंदवला जाऊ शकत नाही, असा तर्क या पोलीस चौकशी अहवालात काढलेला आहे. मुळात या घटनेची सविस्तर चौकशी व्हायला हवी. तक्रारदाराचे म्हणणे, साक्षीदारांनी दिलेली साक्ष हे सर्व पक्षपातीपणा न करता नोंदवले गेले पाहिजे. साक्षीदारांना प्रभावित करण्याचा प्रययत्न न करता ही प्रक्रिया पार पडली पाहिजे. तसेच पोलिसांची भूमिका ही तपासाची हवी. निकाल देण्याची नसावी, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
कोणताही गुन्हा किंवा तक्रार न नोंदवता पोलीस अधिकाऱ्याला क्लिन चिट देणे चुकीचे आहे. असे केल्यास सर्वसामान्य नागरिकांचा न्याय व्यवस्थेवर विश्वास राहणार नाही. त्यामुळे पोलिसांनी असे प्रकार टाळायला हवेत. पारदर्शक तपासासाठी योग्य प्रक्रियेचा अवलंब करायलाच हवा, परिणामी या घटनेचा गुन्हा नोंदवून स्वतंत्र पथकाद्वारे तपास करावा, असे आदेश महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दिले.
