मतदान करण्यासाठी वय वर्ष 18 पूर्ण असणे गरजेचे असते. पण त्यासाठी नाव नोंदणी करताना दमछाक होऊन जाते. त्यामुळे अनेक लोक मतदार यादीत नाव नोंदणी करत नाही. पण गेल्या वर्षी निवडणूक आयोगाने 17 वर्षांवरील युवक-युवतींना मतदार यादीत आगाऊ अर्ज भरता येणार असल्याची घोषणा केली होती. पण आता याबाबत केंद्र सरकार विधेयक आणणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेली आहे. (First Election Commission’s decision regarding voter registration, now central government will bring a bill)
हेही वाचा – महाराष्ट्रात ‘पापुआ न्यू गिनी’ छाप सरकार… ठाकरे गटाचा केंद्राबरोबरच शिंदे गटावर निशाणा
मागील वर्षी म्हणजेच 2022 मध्ये निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार, मतदार यादीत नाव नोंदणी करण्यासाठी मतदारांना त्यांच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण होण्याची वाट पाहावी लागणार नाही. जर का एखाद्या युवकाचे किंवा युवतीचे वय हे 17 वर्षांपेक्षा अधिक असेल तर ते मतदार यादीत नाव नोंदणी करू शकतात, असे सांगण्यात आले होते. पण आता केंद्र सरकारने यासाठी नवीन योजना सुरू केली असून या योजने अंतर्गत एखादी व्यक्ती 18 वर्षांची झाल्यावर त्या व्यक्तीचे नाव आपोआप मतदार यादीत समाविष्ट होणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे.
भारताचे रजिस्ट्रर जनरल आणि जनगणना आयुक्त कार्यालय ‘जंगनाना भवन’चे केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी काल सोमवारी (ता. 22 मे) उद्घाटन केले. यावेळी त्यांनी मतदार यादी आणि जनगणना प्रक्रियेच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. यावेळी बोलताना अमित शाह म्हणाले की, जन्म आणि मृत्यूशी संबंधित डेटा आणि एकूण विकास प्रक्रियेशी जोडण्यासाठी सरकार संसदेत विधेयक आणण्याचा विचार करत आहे. यामुळे जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार अनेक गोष्टींचे नियोजन करता येईल.
त्याचप्रमाणे जर मतदार यादीशी मृत्यू आणि जन्म नोंदणी जोडण्यासाठी संसदेत विधेयक आणले ततर या प्रक्रियेच्या अंतर्गत एखादी व्यक्ती 18 वर्षांची झाल्यावर त्या व्यक्तीचे नाव आपोआप मतदार यादीत समाविष्ट होईल. तर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर याबाबतची माहिती आपोआप निवडणूक आयोगाकडे जाईल आणि सदर व्यक्तीचे नाव मतदार यादीतून काढण्यात येईल.
महत्त्वाची बाब मागील वर्षी निवडणूक आयोगाने 17 वर्षे सुरू असलेल्या युवक-युवतींना आपले नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी आगाऊ अर्ज भरण्याची रक्कम दिली होती. पण केंद्र सरकारने यासंबंधीची योजना आणून विधेयक आणण्याचा विचार केल्याने यातील तांत्रिक बाबी दूर होण्याची शक्यता आहे. तसेच सहज पद्धतीने मतदार यादीत नाव नोंदणी करणे देखील शक्य होणार आहे.
