युरोपातील पहिली महिला बहुल संसद आइसलॅंड येथे स्थापित झाली आहे. या देशातील ६३ सदस्यीय पैकी ३३ जागांवर महिला उमेदवारांनी विजय मिळवला आहे. लैंगिक समानतेच्या दृष्टीने हा विजय एक आदर्श मानला जात आहे. उत्तर अटलांटिक देशात या निकालाची सध्या चर्चा होत आहे. लैंगिक समानतेच्या निमित्ताने या देशाने जाहीर केलेला निर्णय हा पहिल्याच स्वरूपाचा असा आहे. (First women dominated parliament formed in europes iceland)
पंतप्रधान कैटरीन जेकब्सदातिर यांच्या नेतृत्वातील सरकारने तीन पक्षांच्या जोरावर ३७ जागांवर विजय मिळवला आहे. याआधीच्या निवडणूकीच्या तुलनेत यंदा अधिक जागा जिंकण्यात यश आले आहे. त्यामुळे आगामी कालावधीत पुन्हा सत्तेत येण्याची जास्त शक्यता निर्माण झाली आहे. राजकीय विषयाच्या प्राध्यापिका सिल्जा बारा ओमर्सदातिर यांच्या मतानुसार गेल्या एका दशकात डाव्या पक्षांद्वारे लागू झालेल्या लैंगिक कोट्य़ामुळेच आइसलॅंडच्या राजधानीत नवा आदर्श निर्माण करणे शक्य झाले आहे.
यापुढच्या काळात उमेदवारांची निवड करताना लैंगिक समानतेची उपेक्षा करणे खूपच आव्हानात्मक होऊ शकते. याठिकाणी झालेल्या जनमत चाचणीत डाव्यांच्या विजयाचे संकेत मिळाले होते. जवळपास दहा पक्षांचे प्रतिनिधी निवडणूकीत उभे असतानाच हा निकाल समोर आला होता. या निवडणूकीत दक्षिणपंथी इंडिपेंडेन्ट पार्टीला सर्वात जास्त मतदान झाले आणि निवडणूकीत १६ जागांवर हा पक्ष निवडून आला.
जपानमध्ये पहिल्यांदाच पंतप्रधानपदी दोन महिला शर्यतीत
जपानमध्ये आगामी काळात पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत चार जणांचा समावेश आहे. त्यामध्ये दोन महिलाही आहे. साने ताकाइची आणि सेको नोडा गेल्या १३ वर्षांमध्ये पहिल्या अशा महिला आहेत, ज्यांनी सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षात नेतृत्वात आपली दावेदारी सिद्ध केली आहे. लैंगिक भेदभावाचा आरोप असणाऱ्या देशात हे पाऊल एक मोठा निर्णय म्हणून पाहिला जात आहे. या दोन्ही महिला एलडीपी सदस्या आहेत. पण अनेक पद्धतीने एकमेकांच्या राजकीय स्पर्धकही आहेत.
सध्याचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा यांचा उत्तराधिकारी बननण्यासाठी या महिलांसमोर सध्याच्या सरकारमधील मंत्री तारो कानो आणि माजी विदेश मंत्री फुमिओ किशिदा यांचे आव्हान आहे. पण अशी परिस्थिती असली तरीही दोन्ही महिलांपैकी कोणीतरी एक पंतप्रधान होण्याची शक्यता मात्र कमीच आहे.
हेही वाचा – न्यायव्यवस्थेत महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षणाची गरज
