नवी दिल्ली : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारला उद्या बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. त्याला शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यावर आज सायंकाळी सुनावणी सुरू झाली. विरोधी पक्षनेत्यांनी भेट घेतल्यावर मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात न घेता, राज्यपालांकडून बहुमत चाचणी कशासाठी घेतली जात आहे, असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला. उद्या चाचणी घेतली नाही तर, आभाळ कोसळणार आहे का, असा सवालही शिवसेनेतर्फे उपस्थित करण्यात आला.
शिवसेनेकडून अभिषेक मनुसिंघवी, बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे यांच्याकडून नीरज कौल तर, राज्यपालांच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता युक्तिवाद करत आहेत. बहुमत चाचणीला सर्व आमदार उपस्थित हवेत, तेव्हाच ती खरी ठरेल. काही आमदार कोरोनाग्रस्त आहेत, तर काही परदेशात असल्याचा युक्तिवाद अभिषेक मनुसिंघवी यांनी केला.
मतदानासाठी कोण पात्र आणि कोण अपात्र हे आधी ठरायला हवे ? नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांची याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच शिवसेनेच्या 16 बंडखोरांबाबतचा निर्णयही 11 जुलैला होणार आहे. अशा परिस्थितीत 11 जुलैनंतर विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेण्याची गरज आहे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
त्यानंतर न्यायालयाने, बहुमत चाचणी आणि अपात्रतेचा काय संबंध? असा सवाल उपस्थित केला. त्यावर अधिक खुलासा करताना सिंघवी म्हणाले, बहुमत चाचणी आणि अपत्रातेचा एकमेकांशी संबंध आहे. आता मतदान करणारे, जर नंतर अपात्र ठरले तर, त्यांचे मत अवैध ठरू शकते.
हे लोक (बंडखोर) अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वासदर्शक ठराव देखील मांडू शकतात, ज्यामुळे अध्यक्षांना अपात्रतेचा निर्णय घेता येऊ शकणार नाही. विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटीनंतर मुख्यमंत्र्यांना पाचारण न करता राज्यपालांकडून बहुमत चाचणीचे आदेश कशासाठी?, असा युक्तिवादही सिंघवी यांनी केला.
ज्या लोकांनी आपली बाजू बदलली (बंडोखोर) ते लोकांना काय हवे आहे, याचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत. उद्या बहुमत चाचणी न घेण्याबाबत राज्यपाल न्यायालयावर विश्वास ठेवू शकत नाहीत का? उद्या ही चाचणी घेतली नाही, तर आभाळ कोसळेल का? असा सवाल त्यांनी केला.
