केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये आता पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडली आहे. केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा ट्विटरला तंबी दिली आहे. नियमांचे पालन करा अन्यथा गंभीर कठोर कारवाईला सामोरे जा असा अखेरचा इशारा केंद्र सरकारकडून ट्विटरला देण्यात आला आहे. आयटी कायद्यांचे पालन न केल्यास होणाऱ्या गंभीर परिणामांना सामोरं जावे लागेल असे केंद्र सरकारने ट्विटरला म्हटले आहे. कायद्यचे पालन करण्यासाठी सद्भावना म्हणून केंद्र सरकारने ट्विटरला शेवटची नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ट्विटरसोबतच्या वादात आता कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (Follow the rules or face tough action – Central Government warns on Twitter)
ट्विटरने केंद्र सरकारच्या नियमांचे पालन न केल्यास केंद्र सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र केंद्र सरकारने ट्विटरला चांगलेच झापले असल्याचे दिसून आले आहे. केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून अनेक वाद सुरु आहेत. त्यात आज ट्विटरने भारताचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू (enkaiah Naidu ) यांचे ट्विटर अकाऊंट अनव्हेरिफाइड केले. सरकारने केलेल्या भाष्यानंतर त्यांचे अकाऊंट पुन्हा व्हेरिफाइड करण्यात आले. आजच्या या नव्या प्रकारामुळे केंद्र सरकारने नव्या आयटी नियमांबद्दल ट्विटरला शेवटचा इशारा दिला आहे.
NDTVने दिलेल्या वृत्तानुसार, इथून पुढे ट्विटरने नियमांचे पालन न केल्यास आयटी कायदा २०००च्या कलम ७९अंतर्गत सूट रद्द करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे ट्विटरला आयटी कायदा आणि इतर कायद्यांनुसार दंड भरावा लागू शकतो. नव्या आयटी कायद्यावरुन अनेक सोशल मीडिया कंपन्यांसोबत संघर्ष सुरु होता. इतर कंपन्यांनी नवे नियम मान्य केले आहेत. मात्र ट्विटरकडून अद्याप नव्या नियामांचे पालन होताना दिसत नाहीये. २६ मे आणि २८ मे रोजी ट्विटरला पत्र पाठवण्यात आले होते. नव्या नियमानुसार तक्रार निवारण अधिकारी भारतीय असावा अशी अट आहे. मात्र ट्विटरने त्यासाठी एका परदेशी व्यक्तीचे नाव दिले आहे. त्याचप्रमाणे त्या व्यक्तीचा दिलेला पत्ता हा ट्विटरचा अधिकृत पत्ता नाही, हे यात नमूद करण्यात आले असून ट्विटरला पुन्हा त्याची आठवण करुन देण्यात आली आहे. आता त्यावर ट्विटर काय उत्तर देणार हे पहावे लागणार आहे.
हेही वाचा – उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंच्या ट्विटर अकाऊंट वरील हटवण्यात आलेली Blue tick परत आली
