नवी दिल्ली – देशाचे माजी पंतप्रधान आणि भारताचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांचे गुरुवारी रात्री निधन झाले. त्यांनी वयाच्या 92 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. आज संध्याकाळी त्यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांना दिल्लीतील एम्स हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. मनमोहनसिंग यांच्या निधनाची माहिती सलमान खुर्शीद यांनी एक्स या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिली.
डॉ. मनमोहन सिंग हे 1991 मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते. तेव्हाच त्यांनी देशाच्या आर्थिक उदारिकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आर्थिक उदारिकरणात शासकीय नियंत्रण कमी करणे, प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन (FDI) आणि मुलभूत बदलांना प्रोत्साहन दिले होते. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक बाजारपेठ खुली झाली होती.
मनमोहन सिंग हे रुढअर्थाने राजकारणी नव्हते. अर्थतज्ज्ञ म्हणून त्यांची ओळख होती. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे ते गव्हर्नर राहिले होते. त्यानंतर अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी नरसिंह राव सरकारमध्ये काम केले होते. त्यानंतर युपीए-एक आणि दोन असे दहा वर्ष (2004 ते 2014) ते देशाचे पंतप्रधान होते.
मनरेगाची सुरुवात
2005 मध्ये सुरु करण्यात आलेल्या मनरेगा या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील कुटुंबांना वर्षातील किमान 100 दिवस रोजगार आणि वेतन देण्याची गँरंटी देण्यात आली होती. यामुळे कोट्यवधी लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न सोडवण्यास मदत झाली होती. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा निर्माण होण्यास मोठी मदत झाली.
महिती अधिकार (RTI)
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पहिल्या कार्यकाळात 2005 मध्ये माहिती अधिकार कायदा (RTI) मंजूर करण्यात आला. आरटीआयने नागरिकांना सार्वजनिक क्षेत्रातील माहिती मागण्याचा अधिकार दिला. यामुळे शासनाचा कारभार पारदर्शक आणि उत्तरदायी होण्यास हातभार लागला.
आधार कार्ड
आधार कार्ड योजनेची सुरुवात ही मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात झाली. प्रत्येक नागरिकाला युनिक ओळख देण्याचे काम आधार कार्डमुळे मिळाले. आधार कार्ड हे आज विविध योजनांसाठी महत्त्वाचे ठरत आहे. याची सुरुवात मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधान काळात झाली.
हेही वाचा : Manmohan Singh : माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे निधन; 92 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
Edited by – Unmesh Khandale
