येत्या सप्टेंबर – ऑक्टोबर महिन्यात रिक्त होणऱ्या राज्यपाल आणि नायब राज्यपालांच्या काही नियुक्त्यांबाबत राजकीय गोंधळ सुरु झाला आहे. ज्या राज्यातील राज्यपालांचा कार्यकाळ संपत आहे, त्यामध्ये मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीमचे राज्यपाल आणि अंदमान आणि निकोबारचे लेफ्टनंट गव्हर्नर यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर नागालँडच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार आसामचे राज्यपाल जगदीश मुखी यांच्याकडे आहे.
राज्यापालांच्या या रिक्त जागा राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या निवडीनंतर लगेचच असतील. ज्या पाच राज्यांमध्ये नवीन राज्यपालांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे ती सर्व ईशान्येकडील आहेत. अशा स्थितीत या राज्यांचे राजकारणही पाहायला मिळणार आहे. राज्यपालांच्या नियुक्तीमध्ये एक राजकीय संदेशही जातो, ज्याचा थेट परिणाम निवडणुकीच्या राजकारणावर होतो.
आसामचे राज्यपाल जगदीश मुखी, अरुणाचलचे राज्यपाल बीडी मिश्रा, सिक्कीमचे राज्यपाल गंगा प्रसाद आणि अंदमान निकोबारचे नायब राज्यपाल डीके जोशी यांचा कार्यकाळ ऑक्टोबरमध्ये संपत आहे. तर मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचा कार्यकाळ सप्टेंबरमध्ये संपणार आहे.
पुद्दुचेरीमध्ये लेफ्टनंट गव्हर्नरचे पदही रिक्त आहे, ज्यांचा अतिरिक्त कार्यभार तामिळनाडूच्या राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन यांच्याकडे आहे. याशिवाय दोन राज्यपाल आहेत, ज्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला असून त्यांचा दुसरा कार्यकाळ सुरू आहे. त्यात पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित आणि गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचा समावेश आहे. मात्र, या काळात दोघांची अवस्था नक्कीच बदलली आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांचाही दुसरा कार्यकाळ सुरू आहे.
मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातील वेळकाढूपणा आणि इतर मुद्द्यांवरही ते केंद्र आणि भाजपवर टीका करत आहेत. अशा स्थितीत मध्यंतरी त्यांची हकालपट्टी होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती, परंतु सरकारने त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करणे योग्य मानले. त्यामागे राजकीय आणि सामाजिक समीकरणेही निर्माण झाली आहेत.
पाच वर्षांपूर्वी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत ज्या प्रकारे बिहारचे तत्कालीन राज्यपाल राम नाथ कोविंद यांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार बनवण्यात आले होते, त्याचप्रमाणे यावेळीही अनेक राज्यपालांच्या नावांची चर्चा आहे. मात्र, यावेळी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी वेगळा फॉर्म्युला अवलंबला जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. ज्‍याच्‍या मदतीने 2024 च्‍या लोकसभा निवडणुकीसाठी सामाजिक समीकरणांसोबतच राजकीय संदेशही देता येईल.
Live Update : राज ठाकरेंच्या सभेसाठी मनसेचे सर्व नेते औरंगाबादमध्ये दाखल
