प्रवासी मजुरांना पुढील दोन महिन्यांसाठी मोफत धान्य पुरवठा केला जाईल. तसेच ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही त्यांनाही प्रति महिना ५ किलो तांदूळ, गहू आणि एक किलो चण्याची डाळ मिळणार आहे. सर्व राज्यांमध्ये ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ ही योजनाही येत्या काळात राबवली जाईल. ज्यामुळे उद्या असे काही संकट आले तर गरीबांना देशातल्या कोणत्याही रेशन डेपोमधून धान्य उपलब्ध होऊ शकेल. तसेच जे शेतकरी कर्ज भरू शकले नाहीत त्यांची परतफेडीची मुदत ३१ मे २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. किसान क्रेडीट कार्डद्वारे २५००० कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आले असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले.
इतकंच नव्हेतर फेरीवाल्यांना १० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज घेण्याची तरतूद करण्यात आल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वाभिमानी भारतासाठी २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. बुधवारी याच्या पहिल्या टप्प्यातील योजनांची घोषणा करण्यात आली. तर गुरुवारी दुसर्‍या टप्प्यातील योजनांची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. यामध्ये त्यांनी छोटे शेतकरी , स्थलांतरीत कामगार, फेरीवाले, आदिवासींसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेतून माफक भाडे योजना आणण्यात येणार आहे. कंपन्यांनी त्यांच्या जमिनीवर या कामगारांसाठी घरे उभारायची आहेत. तसेच शहरातील रिकाम्या जागांवर परवडणार्‍या भाड्यामध्ये घरे उपलब्ध केली जातील, असे सीतारामन यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील गरीबांमध्ये स्थलांतरीत मजुरही आहेत. त्यांच्यासाठी राज्यांना आपत्ती निवारण फंडामध्ये ११००० कोटी रुपये दिले आहेत. याद्वारे त्यांच्यासाठी निवारा केंद्रे, खानपानाची व्यवस्था राज्यांना करावी लागणार आहे. घर नसलेल्या नागरिकांना ३ वेळा जेवण देण्यात येत असल्याचेही सीतारामन यांनी सांगितले. तसेच्या महिलांच्या रात्रीपाळीत काम करण्याबाबत सुरक्षेच्यादृष्टीने गाईडलाईन्स तयार करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार हमी योजनेद्वारे १८२ वरून २०२ रुपये मजुरी करण्यात आली होती. या मनरेगामध्ये स्थलांतरीत मजुरांना काम दिले जाणार आहे. राज्यांनी त्यांना काम देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. १.८७ लाख ग्रामपंचायतींमध्ये ही कामे सुरु आहेत. यामध्ये मजुरांची संख्या ४० टक्क्यांनी वाढली आहे. ३० मे पर्यंत हे मजूर या कामावर जाऊ शकतात, असे सीतारामन म्हणाल्या.
कामगारांच्या कमीतकमी वेतनासाठी केंद्र कायदा करणार आहे. तीस टक्के कामगारांनाचा त्याचा लाभ मिळतो. यामुळे देशभरात एकच वेतन देय राहिल. जोखमीच्या कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांना ईएसआयसी मध्ये घेण्यात येणार आहे. वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी करावी लागणार आहे. या स्थलांतरीत कामगारांना कंपन्यांना नियुक्तीपत्रही द्यावे लागणार आहे, हे सर्व लोकसभेमध्ये मांडण्यात येणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.
शेतकर्‍यांसाठी आर्थिक उपाययोजना
– एक मार्च ते ३० एप्रिल या काळात कृषी क्षेत्रासाठी ८६,६०० कोटी रुपयांची ६३ लाख कर्जे मंजूर करण्यात आली.
– मार्च २०२० मध्ये नाबार्डने कोऑपरेटीव्ह आणि ग्रामीण बँकांना २९,५०० कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले.
– ग्रामीण भागात पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी ग्रामीण पायाभूत विकास फंडातंर्गत राज्यांना ४,२०० कोटी रुपये देण्यात आले.
– तीन कोटी छोटया शेतकर्‍यांना चार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले. त्यांना व्याजामध्ये सवलत देण्यात आली. ही सवलत आता ३१ मे २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
– २५ लाख किसान क्रेडिट कार्डांना मंजुरी देण्यात आली.
– शेतकर्‍यांसाठी ३० हजार अतिरिक्त ’इमर्जन्सी वर्किंग कॅपिटल फंडा’ची स्थापना करणार
– पीएम किसान योजनेंतर्ग सुमारे ९.२५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना १८,५०० कोटी रुपयांची मदत
रिअल इस्टेट क्षेत्राला दिलासा, अर्थ मंत्रालयामार्फत पॅकेज जाहीर
रिअल इस्टेट क्षेत्राला कोविड १९ च्या संकटामुळे मोठ्या आर्थिक चणचणीला सामोरे जावे लागत आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या घोषणांचे स्वागत विकासकांनी केले आहे. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला दिलासा मिळू शकेल असा विश्वास बिल्डर लॉबीला वाटत आहे.
अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही दिलासा देण्यात आला आहे. वेगवेगळ्या राज्यात महारेराकडे नोंद असलेल्या प्रकल्पांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. त्यामुळे बिल्डर लॉबी या निर्णयमामुळे अर्थमंत्र्यांच्या कामगिरीवर समाधानी आहेत. पण विकासकांच्या संघटनेच्या आणखी काही मागण्याही आहेत. अनेक विकास प्रकल्पांची डेडलाईन विस्तारीकरणाचा कालावधी हा मोठा दिलासा निर्णय असे मत क्रेडईच्या प्रवक्त्यांनी व्यक्त केले आहे. त्यासोबतच आणखी गरजेच्या उपाययोजनांची घोषणा होईल असेही ते म्हणाले.
रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी आर्थिक हातभार, सिमेंटच्या किंमतीचे विकेंद्रीकरण, पुरवठा साखळी पूर्ववत करणे, बांधकाम सुरू असणाऱ्या भागात सेवांचा पुरवठा, घर खरेदी करणाऱ्यांना व्याजात सवलत आदी गोष्टींच्या माध्यमातून थोडा दिलासा मिळू शकतो असे विकासकांचे मत आहे. ज्या ठिकाणी नॉन कन्टेन्टमेंट झोन आहेत अशा ठिकाणी बांधकाम पुन्हा सुरू करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील यासाठीही सरकारमार्फत पुढाकार घेण्यात यावा असे विकासकांच्या संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला दिलासा मिळण्यासाठी मदत होईल. घर खरेदीसाठीच्या व्याजदरात कपात झाली तर नवीन ग्राहक आकर्षित करण्यासाठी मदत होईल असे काही विकासकांचे म्हणणे आहे.
