देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2023 ला सादर होणार आहे. यात 1 फेब्रुवारीपासून पैशांसंबंधीत अनेक नियमांमध्ये अनेक बदल होणार आहे. याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या खिशावर होणार आहे. मोदी सरकार 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपला शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प (अर्थसंकल्प 2023) सादर करणार आहे. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पाकडून जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. यामुळे आता बँकांसंदर्भातील नियमांमध्येही मोठे बदल होणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना या नियमांची पूर्ण माहिती असणं गरजेचं आहे. जाणून घेऊ हे नियम काय आहेत.
सर्वसाधारण अर्थसंकल्प होणार सादर
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प (अर्थसंकल्प 2023) सादर करणार आहेत. संपूर्ण देश त्याकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहे. अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे निर्णय अपेक्षित आहेत.
क्रेडिट कार्डद्वारे रेंट भरणं महाग
क्रेडिट कार्डद्वारे रेंट भरणं आता महाग होणार आहे. बँक ऑफ बडोदाच्या क्रेडिट कार्डधारकांना याचा मोठा धक्का बसला आहे. कंपनीने जाहीर केले की, ते क्रेडिट कार्डद्वारे रेंट पेमेंट्स करणाऱ्यांवर 1 टक्के शुल्क आकारला जाईल, हा नियम 1 फेब्रुवारी 2023 पासून लागू होणार आहे.
एलपीजी गॅस महाग
एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतींचा प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी आढावा घेतला जातो. यामध्ये दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला वाढ आणि घट शक्य आहे. त्यामुळे दरात कोणताही बदल होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.
टाटा मोटर्स कारच्या किंमतीत वाढ
देशातील आघाडीची वाहन उत्पादक कंपनी टाटा मोटर्सने प्रवासी वाहनांच्या किमती वाढवण्याची घोषणा केली आहे. वाढलेल्या किमती 1 फेब्रुवारी 2023 पासून लागू होतील. कंपनीच्या मते, पेट्रोल आणि डिझेल इंजिन असलेल्या प्रवासी वाहनांच्या मॉडेल आणि प्रकारानुसार किमती 1.2 टक्क्यांनी वाढतील.
नोएडामध्ये गाड्यांसाठी नवे नियम
स्क्रॅपीज पॉलिसीअंतर्गत परिवहन विभागाने आता गौतम बुद्ध नगरमध्येही कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. आता 1 फेब्रुवारी 2023 पासून नोएडा आणि ग्रेटर नोएडामध्ये 15 वर्षे जुनी पेट्रोल आणि 10 वर्षे जुनी डिझेल वाहने जप्त आणि स्क्रॅप केली जातील. यापूर्वी एनजीटीच्या आदेशावरून परिवहन विभागाने मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांची नोंदणी रद्द केली होती. आता ही वाहने पकडून जप्त करण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या स्क्रॅपीज पॉलिसीनुसार, लोकांनी रस दाखविल्यानंतर परिवहन विभागाने कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
