नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमध्ये (Jammu and Kashmir) जी-20 टुरिझम वर्किंग ग्रुपच्या (G-20 TWG) तिसऱ्या बैठकीत भारताने चीन (China) आणि पाकिस्तानला (Pakistan) आपल्या राजनैतिक सामर्थ्याची जाणीव करून दिली. चीनची दादागिरी आणि पाकिस्तानच्या अपप्रचाराकडे दुर्लक्षित करून जगातील 17 बड्या देशांतील 60 प्रतिनिधींनी भाग घेतला. या बैठकीत युरोपीयन युनियनसह या देशांनी घेतलेल्या सहभागामुळे जम्मू-काश्मीर हा त्यांच्यासाठी वादग्रस्त मुद्दा राहिलेला नाही, हे अधोरेखित झाले.
जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. तुर्कस्तान (Turkestan) आणि सौदी अरेबिया (Saudi Arabia) यांनी अगदी शेवटच्या क्षणी या बैठकीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला तरी, दोन्ही देशांनी याबाबत कोणतीही प्रतिकूल प्रतिक्रिया दिली नाही. जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद 370 रद्द केल्याच्या मुद्द्यावरून चीन आणि पाकिस्तान हे सुरुवातीपासूनच अपप्रचार करत आहेत. त्यावेळी पाकिस्तानला तुर्कस्तानचाही पाठिंबा मिळाला होता, हे उल्लेखनीय.
तर, चीनने जम्मू-काश्मीर हा वादग्रस्त प्रदेश असल्याचे सांगून जी-20 बैठकीचे आयोजन करण्यास विरोध करत, त्यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली होती. जम्मू-काश्मीर हा देशाचा अविभाज्य भाग असल्याचे सांगून आपल्या हद्दीत कुठेही बैठक घेण्याचा अधिकार असल्याचे प्रत्युत्तर भारताने दिले होते. अनुच्छेद रद्द करण्याला विरोध करणाऱ्या तुर्कस्तान आणि या मुद्द्यावर मौन पाळणाऱ्या सौदी अरेबियाने शेवटच्या क्षणी या बैठकीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या दोन्ही देशांनी याबाबत कोणतीही टिप्पणी केली नाही.
इस्लामिक देशांच्या संघटनेत (OIC) पाकिस्तानने निर्माण केलेल्या दबावामुळे हे दोन देश बैठकीपासून दूर राहिल्याचे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे. तथापि, या वर्षी झालेल्या भूकंपात भारताने तुर्कस्तानला खूप मदत केली होती, बहुधा त्यामुळे या बैठकीपासून दूर राहूनही तुर्कस्तानने कोणतीही प्रतिकूल प्रतिक्रिया दिली नाही. एकूणच, अमेरिका, रशिया, कॅनडा, युरोपीयन युनियन, ब्रिटन, जर्मनी, दक्षिण आफ्रिका यांसह 17 प्रमुख देशांचे 60 प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले होते. या बैठकीमध्ये या देशांचा सहभाग म्हणजे जम्मू-काश्मीर हा त्यांच्यासाठी वादग्रस्त मुद्दा राहिलेला नाही. जाणकार याला मोठे राजनैतिक यश मानत आहेत.
