मार्च २०२२पर्यंत गरिबांना मिळू शकते अन्न योजनेचे रेशन; केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजूरी

Garib Kalyan yojana food scheme for poor will continue till March next year cabinet approved
मार्च २०२२पर्यंत गरिबांना मिळू शकते अन्न योजनेचे रेशन; केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजूरी

कोरोना महामारी काळात गरिबांना मोफत रेशन देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक योजना सुरू केली होती. त्याच योजनेची मुदत वाढवण्यात आली आहे. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च २०२२पर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी नोव्हेंबरच्या अखेरपर्यंत योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नोव्हेंबरनंतर या योजनेत मुदतवाढ केली जाणार नाही, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. परंतु आता सरकारने आणखीन चार महिने या योजने अंतर्गत गरिबांना मोफत रेशन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. माहितीनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा लाभ ८० कोटी लाभार्थी घेत आहेत.

गेल्या वर्षी मार्च २०२०मध्ये कोरोना महामारीच्या पहिल्या लाटेचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन मोफत धान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला सुरुवात केली. सुरुवातीला या योजनेची मुदत एप्रिल-जून २०२० पर्यंत दिली गेली होती. परंतु नंतर यावर्षी ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत ही मुदत वाढवण्यात आली होती. परंतु यावर्षी कोरोना दुसरी लाट आल्यानंतर पुन्हा योजना मे-जून महिन्यात सुरू केली गेली. मग सरकारने पुन्हा पाच महिन्यांसाठी म्हणजेच जुलै ते नोव्हेंबर २०२१पर्यंत योजनेची मुदत वाढवली. ज्यामुळे गेल्या दीड वर्षाहून अधिक काळ कोरोना महामारीच्या संकटात गरिबांना मोफत धान्य मिळत आहे.

कोरोनामुळे उदरनिर्वाहासाठी अडचणीत सापडलेल्या लोकांसाठी सरकारतर्फे राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत गरिबांना प्रतिव्यक्ती ५ किलो या दराने मोफत धान्य दिले जाते.


हेही वाचा – Farm Law Repealed : तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय