पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज आर्थिक क्षेत्रांसाठी महत्त्वाची असणारी प्रधानमंत्री गती शक्ती योजना लाँच करणार आहेत. १०० लाख कोटींपेक्षा अधिक किमतीची ही योजना असणार असून हा प्लान रेलवे, रस्त्यांसह अन्य १६ मंत्रालयांना जोडणारा एक डिजिटल मंच असणार आहे. पंतप्रधान मोदींनी १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी लाल किल्ल्यावरुन गति शक्ती योजनेची घोषणा केली होती. ही योजना देशाचा मास्टर प्लान बनेल जो इंफ्रास्ट्रक्चरचा पाया असेल, असंही मोदी यांनी म्हटलं होतं. या योजनेद्वारे लाखो युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या जातील, असं म्हटलं जात आहे.
देशातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक ठरणाऱ्या एका कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १३ ऑक्टोबरला म्हणजेच आज नवी दिल्लीच्या प्रगती मैदानात पीएम गतीशक्ती- या मल्टी मोडल कनेक्टिविटीच्या राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनचे सकाळी ११ वाजता उद्‌घाटन करणार आहेत.
भारतातील पायाभूत सुविधांना अनेक दशके विविध प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. विविध विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव होता. याचे उदाहरण म्हणजे एकदा एखादा रस्ता बांधून तयार झाला की इतर विभागाकडून या रस्त्याचे भूमीगत केबल टाकण्याचे काम, गॅस पाईपलाईन टाकण्याचे काम इत्यादी कामांसाठी पुन्हा खोदकाम केले जायचे. यामुळे अतिशय मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत असे आणि केलेला खर्च वाया जात असे. अशा प्रकारच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी समन्वय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जेणेकरून सर्व प्रकारच्या केबल्स, पाईपलाईन इत्यादी जमिनीखाली जोडण्याचे काम एकाच वेळी केले जाईल. त्याच प्रकारे विविध प्रकारच्या मान्यता मिळवण्याच्या, नियामक मान्यतांमधील विविध टप्पे यांसारख्या वेळखाऊ प्रक्रिया कमी करण्यावरही भर देण्यात आला. गेल्या सात वर्षात सरकारने एका समग्र दृष्टीकोनाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांवर अभूतपूर्व लक्ष केंद्रित केले आहे.
पीएम गतीशक्ती महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे समग्र नियोजन हितसंबंधींकरता संस्थात्मक करणार आहे. स्वतंत्र पद्धतीने आपआपल्या विभागांमध्ये नियोजन आणि रचना करण्याऐवजी, प्रकल्पांची रचना आणि उभारणी सामाईक दृष्टीकोनाने होणार आहे. विविध मंत्रालये आणि राज्य सरकाराच्या भारतमाला, सागरमाला, देशांतर्गत जलमार्ग, ड्राय/लँड पोर्टस, उडान इत्यादींसारख्या पायाभूत सुविधा योजनांमध्ये एकसूत्रता निर्माण करणार आहे. वस्रोद्योग समूह, औषधउत्पादक समूह, संरक्षण मार्गिका, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक मार्गिका, मासेमारी समूह, कृषीविषयक भाग यांना परस्पर संपर्क सुधारण्यासाठी आणि भारतीय व्यवसाय आणखी स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी यामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यामुळे भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस ऍप्लिकेशन्स अँड जिओइन्फरमॅटिक्स (BiSAG-N) या संस्थेने इस्रो इमेजरीसोबत विकसित केलेल्या अवकाशीय नियोजन साधनांसह तंत्रज्ञानामध्येही सुधारणा करण्यास मदत होईल.
गतीशक्ती सहा स्तंभावर आधारित
१. सर्वसमावेशकता: हा आराखडा विविध मंत्रालये आणि विभागांचे विद्यमान आणि नियोजित उपक्रम एकाच केंद्रीकृत पोर्टलद्वारे सामावून घेणार आहे. प्रत्येक विभागाला आता एकमेकांचे कामकाज आणि उपक्रम पाहता येणार आहे आणि त्यांना सर्वसमावेशक पद्धतीने नियोजनासाठी आणि प्रकल्पांच्या कार्यान्वयनासाठी महत्त्वाची आकडेवारी आणि माहिती उपलब्ध होणार आहे.
२. प्राधान्यक्रमाची निश्चिती: या आराखड्याद्वारे विविध विभागांना परस्परांशी संवाद साधून आपल्या प्रकल्पांचे प्राधान्यक्रम ठरवता येणार आहेत.
३. सुयोग्य उपयोजन: विविध मंत्रालयांना आपल्या प्रकल्पांमधील त्रुटी दूर करून त्यांचे नियोजन करण्यात हा राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन मदत करेल. एका भागातून दुसऱ्या भागात मालवाहतूक करण्यासाठी वेळ आणि पैसा या दोहोंची बचत करणारा सर्वात चांगला मार्ग ठरवण्यासाठी हा आराखडा मदत करेल.
४. तादात्म्य : वेगवेगळी मंत्रालये आणि विभाग बहुतेकदा आपापल्या कक्षांमध्येच राहून काम करत असतात. त्यामुळे नियोजन आणि अंमलबजावणीमधील समन्वयाच्या अभावामुळे प्रकल्पांना विलंब होतो. प्रत्येक विभागाच्या कामांमध्ये त्याचबरोबर शासनाच्या विविध स्तराच्या कामांमध्ये समन्वय साधून तादात्म्य निर्माण करण्याचे काम पीएम गतीशक्ती करेल.
५. विश्लेषणात्मक : जीआयएस आधारित अवकाशीय नियोजन आणि 200 पेक्षा जास्त स्तर असलेली विश्लेषणात्मक साधने यांच्या सहाय्याने हा आराखडा एकाच ठिकाणी सर्व आकडेवारी उपलब्ध करून देईल त्यामुळे काम करणाऱ्या संस्थेसमोर अतिशय सुस्पष्ट चित्र निर्माण होईल.
६. गतीशील : सर्व मंत्रालये आणि विभाग जीआयएस प्लॅटफॉर्मद्वारे आता क्रॉस सेक्टर प्रकल्पांची प्रगती पाहू शकणार आहेत, त्यांचा आढावा घेता येणार आहे आणि त्यावर देखरेख ठेवता येणार आहे. उपग्रहांदवारे मिळालेल्या छायाचित्रांच्या माध्यमातून त्यांना प्रत्यक्ष प्रकल्पस्थळावर होत असलेल्या कामाची प्रगती पाहता येणार आहे आणि नियमितपणे या प्रकल्पांच्या प्रगतीची माहिती पोर्टलवर अद्ययावत केली जाणार आहे. त्यामुळे मास्टर प्लॅन अद्ययावत करणे आणि प्रकल्पांमध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा करणे शक्य होणार आहे.
