आंध्र प्रदेश पाठोपाठ आता गोव्यातही खासगी नोकऱ्यांमध्ये ८० टक्के आरक्षण देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी विधानसभेत यासंदर्भात घोषणा केली. गोवा सरकारकडून सवलती घोणाऱ्या सर्व खासगी कंपन्यांना नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रासांठी ८० टक्के आरक्षण देणे बंधनकारक असेल, असे प्रमोद सावंत म्हणाले.
‘८० टक्क्यांपैकी ६० टक्के नोकऱ्या कायस्वरुपी असाव्यात’
काँग्रेस आमदार अॅलिक्सो लोरेन्स यांनी याबाबत विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना प्रमोद सावंत यांनी खासगी नोकऱ्यांमध्ये भुमिपुत्रांसाठी ८० टक्के आरक्षण लागू करण्यात येईल, असे म्हटले. हा कायदा लागू झाल्यानंतर सरकारच्या सवलती घेणाऱ्या उद्योगांना नोकऱ्यांमध्ये ८० टक्के आरक्षण लागू करणे बंधनकारक असणार आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. यासोबतच भुमिपुत्रांसाठी ८० टक्के नोकऱ्यांपैकी ६० टक्के नोकऱ्या कायमस्वरुपी असाव्यात, असेही प्रमोद सावंत म्हणाले.
आंध्र प्रदेशमध्ये सर्वात अगोदर लागू झाला कायदा
भूमिपुत्रांना खासगी नोकऱ्यांमध्ये ८० आरक्षण मिळवण्याचा कायदा सर्वात अगोदर आंध्र प्रदेशमध्ये लागू करण्यात आला आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी विधानसभेत हा कायदा संमत करुन घेतला. हा कायदा लागू झाल्यानंतर बरीच चर्चा झाली होती. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीची सत्ता आली तर भूमिपुत्रांसाठी खासगी नोकऱ्यांमध्ये ८० टक्के आरक्षण लागू करु असे आश्वासन दिले आहे. त्यानंतर आता गोव्यातही हा कायदा लागू होणार करण्यात येणार असल्याचे गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.
हेही वाचा – जगनमोहन रेड्डींप्रमाणे अजित पवारही देणार स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण
