सार्वजनिक बँकांच्या कर्मचार्‍यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सार्वजनिक बँकांमधील कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्ये १५ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांना परफॉरमंस आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) देखील देण्यात येणार आहे. ही वाढ केवळ १ नोव्हेंबर २०१७ पासून लागू होईल. नोव्हेंबर २०१७ पासून झालेली वाढ म्हणजे बँक कर्मचार्‍यांना थकबाकीच्या स्वरूपातही मोठी रक्कम मिळणार आहे. विशेष म्हणजे सार्वजनिक बँकांच्या पगारामध्ये झालेली वाढ जवळपास तीन वर्षांपासून प्रलंबित होती. बँक संघटना आणि भारतीय बँक असोसिएशन (आयबीए) यांच्यातील या विषयावरील चर्चेची ११ वी फेरी बुधवारी संपली आणि या बैठकीत हा करार झाला.
७,९८८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च
ब्लूमबर्गच्या मते, ३१ मार्च २०१७ पर्यंत कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्ये १५ टक्क्यांनी वाढ केली जाईल. यासाठी बँकांना सुमारे ७,९८८ कोटी रुपये खर्च येईल. २०१२ च्या सुरुवातीला आयबीएने कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्ये १५ टक्के वाढ केली होती. आता, (२०१७ ते २०२२ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी) बँक संघटनांनी प्रामुख्याने २० टक्के वेतनवाढीची मागणी ठेवली होती, तर आयबीएने सुरुवातीला १२.२५ टक्के वाढ करण्याची मागणी केली होती.
हेही वाचा – सततच्या लॉकडाऊनमुळे छोट्या व्यावसायिकांची परवड
सुमारे दोन वर्षे बँकांचे व्यवस्थापन आणि कर्मचारी संघटना यांच्यात चर्चा सुरू होत्या. मागण्या मान्य न झाल्यास संपावर जाण्याचा इशारा युनियनने दिला होता. आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्येही कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) सुरू करायला हवं असं दोन्ही बाजूंनी मान्य केलं. हे वेगवेगळ्या बँकांच्या नफ्यावर आधारित असेल.
विशेषाधिकार रजा रोख
करारानुसार आता बँक कर्मचार्‍यांना पाच दिवसांच्या विशेषाधिकार रजेच्या बदल्यात रोख रक्कम मिळेल. ५५ वर्षांवरील कामगारांच्या बाबतीत, ते सात दिवसांचं असेल. बँकांनी नॅशनल पेन्शन फंडामध्ये आपले योगदान वाढवून पगार आणि डीए १४ टक्क्यांपर्यंत करण्यात येणार आहे, जो आता दहा टक्के आहे. तथापि, सरकारकडून यासंदर्भात मान्यता घ्यावी लागेल.
