गुगल, फेसबुक, ट्विटर पाकिस्तानमधून होणार ‘साईन आऊट’

गुगल, फेसबुक आणि ट्विटरने 'एआयसी'तर्फे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना पत्राद्वारे मागणी केली आहे.

google facebook twitter may shut their service if pakistan government remove new rules
गुगल, फेसबुक आणि ट्विटरची पाकिस्तानला धमकी

पाकिस्तानने सोशल मीडियासंबंधित काही दिवसांपूर्वीच नवे नियम लागू केले आहे. या नव्या नियमांमुळे कंपन्यांना आपली सुविधा पोहोचवणे अवघड होत आहे. त्यामुळेच गुगल, फेसबुक आणि ट्विटरने पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना पत्र लिहीलं आहे. ‘एशिया इंटरनेट कॉलिशन’ तर्फे (AIC) इम्रान खान यांच्याकडे पत्राद्वारे नव्या नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नियमांमध्ये बदल न केल्यास पाकिस्तानमध्ये सेवा बंद करण्याची धमकी देण्यात आली आहे. पाकिस्तानमध्ये सोशल मीडियावर लागू करण्यात आलेल्या नव्या नियमांमुळे सेवा सुरू ठेवण्यात समस्या निर्माण होत असल्याचं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. याव्यतिरिक्त नव्या नियमांनुसार या कंपन्यांना इस्लामाबादमध्ये आपलं कार्यालय सुरू करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. तसंच त्यांना पाकिस्तानातच डेटा सेंटर सुरू करावं लागणार आहे. तसंच त्यांना युझर्सचा डेटाही सरकारसोबत शेअर करावा लागणार आहे. एआयसीतर्फे पाठवण्यात आलेल्या पत्रात कंपनी युझर्सचा कोणत्याही प्रकारचा डेटा शेअर करणार नाही कारण ते गोपनीयता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात असेल असं नमूद करण्यात आलं आहे.

अकाऊंट हाताळण्याचा अधिकार

पाकिस्तानच्या नियमानुसार जर कोणताही पाकिस्तानी नागरिक सोशल मीडिया अकाऊंटच्या माध्यमातून सरकार आणि कोणत्याही संस्थेला जर लक्ष्य करत असल्याचा दोषी सिद्ध झाला तर त्याच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांना संशयाच्या आधारावर कोणत्याही नागरिकाचा अकाऊंट तपासण्याचीही मुभा  देण्यात आली आहे.

नव्या नियमांमुळे समस्या

या कंपन्यांना नियमांमुळे मोठी समस्या निर्माण होणार आहे. पाकिस्तानमध्ये पूर्वीपासूनच ऑनलाइन कंटेंटसाठी कठोर नियम आहेत. परंतु गोपनीयता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या तक्रारीबाबत सरकारकडून कोणतंही पाऊल उचललं गेलं नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

५०० दशलक्ष रूपयांचा दंड

जर कोणतीही माहिती सरकार किंवा संस्थेच्या विरोधात असेल तर सोशल मीडिया कंपन्यांना आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून काढावं लागणार आहे. तसेच १५ दिवसांमध्ये संबंधितावर कारवाई न केल्यास सरकार त्यांच्यावर ५०० दशलक्ष पाकिस्तानी रूपयांचा दंड ठोठावणार आहे.