केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षात म्हणजे जुलै २०१४ ते ऑक्टोबर २०१९ या काळात २२० भ्रष्टाचारी कर्मचाऱ्यांना नारळ दिले आहे. त्यांचा सेवा निवृत्त होण्याला बराच काळ असतानाही केंद्र सरकारने त्यांना सेवा निवृत्त केले आहे. विशेष म्हणजे यात ९६ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. याशिवाय यामध्ये गृप ‘बी’चे १२६ कर्मचारी आहेत. कर्मचाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केल्यामुळे कलम ५६ (ज) अन्वये निवृत्ती देण्यात आले आहे. याबाबत राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी गुरुवारी राज्यसभेत माहिती दिली.
हेही वाचा – दोन हजाराची नोट चलनातून बंद होणार? अखेर सरकारने दिले स्पष्टीकरण
काय म्हणाले जितेंद्र सिंह?
सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. या हिवाळी अधिवेशनात गुरुवारी राज्यसभेत राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी गेल्या पाच वर्षांत भ्रष्टचारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वेळेआधीच सेवा निवृत्ती दिली असल्याची माहिती त्यांनी राज्यसभेला दिली. कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने किंवा अधिकाऱ्याने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करुन भ्रष्टाचार केला तर त्या अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्त देण्याचा अधिकार सरकारला ५६ (ज) अंतर्गत देण्यात आला असल्याची माहिती जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत दिली.
