इंधन दरवाढीच्या तडाख्यातून नागरिकांना दिलासा मिळेल की नाही? याबद्दल शंकाच आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे. दिवसेंदिवस इंधनाच्या किंमती वाढत असल्याने सामान्य नागरिकांमध्ये सरकारविरोधात मोठ्या प्रमाणात नाराजी पाहायाला मिळत आहे. त्यामुळे, २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान दिलेले आश्वासन सरकार विसरले का? असा प्रश्न आता जनता विचारू लागली आहे. सलग २० दिवस इंधन दरवाढ होत असल्याने ‘हेच का अच्छे दिन?’ असा प्रश्न आता जनता विचारू लागली आहे. मागील दोन दिवसांत कच्च्या तेलाच्या किंमतीत प्रति बॅरल दोन डॉलरची कपात करण्याचा निर्णय ‘ओपेक’ने घेतला. पण, त्याचा फारसा फायदा हा ग्राहकांना होताना दिसत नाहीये.
‘इंधनदरवाढीला GST फायदेशीर नाही’
“पेट्रोल, डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास दरांमध्ये केवळ किरकोळ कपात होईल”, असे जीएसटी परिषदेचे प्रमुख आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांनी म्हटले आहे. पेट्रोल, डिझेल GSTच्या कक्षेत आणल्यास दरांमध्ये लक्षणीय कपात होईल, ही केवळ सर्वसाधारण समजूत असल्याचा दावा मोदी यांनी केला. शिवाय इंधनदरांना जीएसटीच्या कक्षेत आणू नये यावर जीएसटी परिषदेमध्ये एकमत असल्याचे देखील सुशीलकुमार मोदी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
इंधनदरवाढीची झळ किचनपर्यंत
इंधनदरवाढीमुळे आता गृहिणींचे बजेट देखील कोलमडू लागले आहे. तांदुळ, पोहे आणि गहू महाग झाले आहेत. त्याचा थेट परिणाम हा आता गृहिणींच्या बजेटवर होताना दिसत आहे.
