नवी दिल्ली : जगभारासह देशातही सध्या ऑनलाईन व्यवहाराची चलती आहे. खासकरून UPI म्हणजेच युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसचा सर्वाधिक वापर ऑनलाईन व्यवहारांसाठी केला जातो. अशामध्ये आता देशात UPI च्या व्यवहारांवर अधिकचे पैसे देण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. UPI तसेच RuPay डेबिट कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर लवकरच शुल्क आकारले जाऊ शकते. त्यामुळे UPI चा वापर आता मोफत करता येणार नाही. त्यासाठी आपल्याला अधिकचे वेगळे भरावे लागू शकतात. समोर आलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार UPI आणि RuPay डेबिट कार्डद्वारे केलेल्या व्यवहारांवर व्यापारी शुल्क पुन्हा एकदा लागू करण्याच्या प्रस्तावावर मूल्यांकन करत आहे. जर असे झाले तर डिजिटल पेमेंट महाग पडण्याची शक्यता आहे. (Govt may restore merchant charges on UPI, RuPay transactions for big firms)
नेमकं प्रकरण काय?
एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या बातमीनुसार, केंद्र सरकार या व्यवहारांवर व्यापारी शुल्क लादण्याची तयारी करत आहे. डिजिटल पेमेंट उद्योगामध्ये तसेच मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) ही रक्कम व्यापारी किंवा दुकानदाराला पेमेंट सेवा सुरू करण्यासाठी द्यावी लागते. केंद्र सरकारने हे शुल्क 2022 मध्ये माफ केले होते. पण समोर आलेल्या माहितीनुसार, सरकार पुन्हा ते लागू करण्याचा विचार करू शकतो. सध्या, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजे NPCI द्वारे सुविधा दिलेल्या UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड पेमेंटवर कोणताही MDR लागू नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी UPI व्यवहारांवर MDR पुन्हा लागू करण्याची औपचारिक विनंती बँकिंग उद्योगाने केंद्र सरकारला सादर केली असून संबंधित विभाग त्याचा आढावा घेत आहेत. सदर प्रस्तावानुसार जीएसटी दाखल केल्याच्या आधारे 40 लाख रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी MDR पुन्हा लागू केला जाऊ शकतो. सरकार UPI साठी एका टायर्ड प्राइसिंग मॉडेलचा विचार करू शकते, जिथे मोठे व्यापारी जास्त शुल्क भरतील तर लहान व्यवसाय कमी शुल्क भरतील. 40 लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी UPI पेमेंट मोफत राहतील, असे अहवालात म्हटले आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच NPCIच्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी 2025 मध्ये, UPI ने 16.11 अब्ज व्यवहार नोंदवले, जे जवळजवळ 22 ट्रिलियन रुपये होते. जानेवारीमध्ये एकूण व्यवहार 16.99 अब्ज झाले.