नवी दिल्लीः १ एप्रिल २०२३ पासून १५ वर्षे जुन्या सर्व सरकारी गाड्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द होणार आहे. या सर्व गाड्या भंगारात काढल्या जातील, असे परिपत्रक रस्ते व महामार्ग मंत्रालयाने काढले आहे.
केंद्र सरकारची वाहने, सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारची वाहने, महामंडळांची वाहने, सार्वजनिक उपक्रम, राज्य परिवहन वाहने, सार्वजनिक उपक्रम आणि सरकारी अनुदानित संस्थांची वाहने, जी १५ वर्षांपेक्षा जुनी आहेत त्यांची नोंदणी रद्द होऊन ती भंगारात काढली जाणार आहेत. लष्काराची वाहने यातून वगळ्यात आली आहेत, असे केंद्र सरकारच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात वाहनांच्या कालमर्यादेबाबत निर्णय जाहिर केला होता. खासगी वाहनांना २० वर्षांनंतर फिटनेस सर्टीफिकेट बंधनकारक करण्यात आले आहे. व्यावसायिक वाहनांसाठी १५ वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. प्रदुषण नियंत्रणासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भंगारात वाहने काढण्यासाठी प्रत्येक शहरात दिडशे किमी अंतरावर व्यवस्था करण्याचा मानस केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही १५ वर्षे जुनी सर्व वाहने भंगारात काढण्याचे समर्थन केले होते. वाहने भंगारात निघाल्यास प्रदुषणही कमी होईल, असे पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले होते.
रस्त्यावर धावणारी १५ वर्षे जुनी सर्व सरकारी वाहने मोडीत काढावी लागणार असून त्यासाठी स्क्रॅपिंग युनिट लावण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंजूरी दिल्यानंतर सर्व सरकारी वाहने १५ वर्षानंतर स्कॅप करण्याची योजना अंमलात आणण्यात येणार आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले होते.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने यासाठी मसूदा तयार केला होता. १५ वर्षे जुनी सरकारी वाहने भंगारात काढणार असल्याची तरतुद यात करण्यात आली होती. या मसुद्यावर हरकती व सुचना नोंदवण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व आस्थापनांना ३० दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानुसार आता हा कायदा लागू होणार आहे.
