नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पाला केंद्र सरकारने बुधवारी मंजुरी दिली. यासाठी १९,७४४ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. इलेक्ट्रोलायझर अक्षय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) व ग्रीन हायड्रोजनच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुमारे १७०० कोटी खर्च केले जाणार आहेत. देशभरात ग्रीन हायड्रोजनची केंद्रे उभारणीसाठी ४०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली.
ग्रीन हायड्रोजन हा स्वच्छ ऊर्जेचा स्रोत आहे. हायड्रोजनच्या वापरामुळे प्रदुषण होत नाही. पाण्यातून हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन वेगळे करुन ग्रीन हायड्रोजनची निर्मिती केली जाते. या प्रक्रियेत इलेक्ट्रोलायझरचा वापर केला जातो. सौर व पवन ऊर्जेचा यात समावेश असतो. रसायने (केमिकल), लोह, पोलाद, वाहतूक, हीटिंग व वीज यासाठी ग्रीन हायड्रोजनचा वापर केला जातो.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही पेट्रोल, डिझेलला पर्याय म्हणून ग्रीन हायड्रोजन कारचा पर्याय दिला जाणार असल्याचे सांगितले होते. वाढत्या इंधनदरामुळे या पर्यायाची चाचपणी झाली होती. मात्र आधी बॅटरीवर चालणारी वाहने बाजारात आली. तसेच गेल्या वर्षी स्वातंत्र्य दिनी पंतप्रधान मोदी यांनी ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीची घोषणा केली होती. त्यानुसार या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचे मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.
