जीएसटी आणि निर्णायक आर्थिक पुनर्रचना

या वर्षी आपल्या अथैसंकल्पित भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी कर उदारीकरण सुधारणेबाबत भाष्य केले. कर उदारीकरण हे कर महसूल वाढून त्याचा जीडीपी विकासासाठी हातभार लावणारे कार्यक्रम आणि प्रतिसादात्मक सूचक आहे. कर महसुलातील वाढीची टक्केवारी आणि संबंधित वर्षातील जीडीपीमधील वाढ यांच्या गुणोत्तरातून कर उदारीकरण निश्चित केले जाते. कर महसुलाच्या वाढीसोबत जीडीपीची वाढ होत असेल तर संबंधित कर हा योग्य असल्याचे म्हटले जाते. थेट करप्रणालीचे पालन आणि अंमलबजावणी अधिक सक्षम करून, कर उदारीकरणात मोठ्या सुधारणा करता येतात. परंतु अप्रत्यक्ष कर हा खूपच असमान असून तो श्रीमंत आणि गरिबांना एकाच स्तरावर भरावा लागतो. मात्र अप्रत्यक्ष कर गोळा करणे हे सोपे आणि जलद आहे. त्यामुळे सरकार जास्तीत जास्त कर जमा व्हावा म्हणून अप्रत्यक्ष करांवर जास्त भर देते. सरकारने जीएसटीच्या माध्यमातून तेच केले आहे. जास्तीत जास्त व्यवसाय कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक लक्षात घेण्याजोगे पुढाकार घेतले आहेत. त्याची थोडक्यात माहिती पुढीलप्रमाणे…

१) कर सूट मर्यादा १५ दशलक्षाहून २ दशलक्षावर आणली. त्यामुळे अनेक व्यवसाय कराच्या कक्षेत आले.

२) सुरुवातीला रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमनुसार ज्यांची आर्थिक उलाढाल २ दशलक्षापेक्षा कमी आहे अशा खरेदीदारांना त्यांच्या खरेदीवर जीएसटी भरावा लागत होता. त्यानंतर क्लेम इनपुट टॅक्स क्रेडिट लागू करण्यात आले. सर्व व्यवसाय कराच्या कक्षेत आणण्याच्या हेतूने हे करण्यात आले. परंतु तांत्रिक आणि प्रशासकीय मुद्यांमुळे ते थांबवण्यात आलेले नाही. आता सरकार त्याची पुनर्अमलबजावणी करण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे कमी आर्थिक उलाढाल असलेल्या लहान उद्योगांसह सर्व व्यावसायिक युनिट सरकारच्या देखरेखीखाली येतील याची काळजी घेण्यात आली.

३) संयुक्त योजनांच्या अंमलबजावणी आणि पालनामुळे अनेक लहान उद्योगांनी जीएसटी खात्याकडे आपली नोंदणी सुरू केली आहे.

४) उद्योगांनी त्यांची जीएसटी नोंदणी केली की नाही याची तपासणी करून आणि दंड ठोठावून राज्य सरकारांनी जीएसटी कठोर अंमलबजावणी सुरू केली. त्यामुळे जे उद्योग योग्य नोंदणीशिवाय सुरू होते, त्यांनी दंड होऊ नये म्हणून आपल्या उद्योगाची नोंदणी करून घेतली.

५) आता ई-वे बिलची देखील अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे उत्पादनावर चांगले नियंत्रण येणार असून अनेक उद्योगांना आपली जीएसटी नोंदणी करावीच लागणार आहे.

जास्तीत जास्त उद्योगधंदे जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे जीएसटी रिटर्न पात्र उद्योगधंद्यांची संख्या जुलै २०१७ मध्ये ६.७ दशलक्ष होती ती मार्च २०१८ मध्ये ८.७ दशलक्ष झाली आहे. तसेच रिटर्न भरणार्‍यांची संख्या ३.८ दशलक्ष म्हणजे ५७.७ टक्के उद्योगांपासून जुलै २०१९ पर्यंत ५७.७ टक्के म्हणजे ६२.६ टक्के दशलक्ष उद्योग इतकी होणार आहे. जीएसटी कर महसूल पहिल्या वर्षी म्हणजे २०१८ मध्ये ७.४७ लाख कोटी रुपये इतका होणार आहे. त्यापैकी केंद्राचा हिस्सा ४.४५ लाख कोटी रुपये इतका आहे. २०१९ या आर्थिक वर्षात जीएसटी महसुलाचे केंद्राचे लक्ष्य ७.४४ लाख कोटी रुपये इतके आहे.

वरील कोष्ठकातील कर जमा आकडेवारी आणि आर्थिक वर्ष २०१९ सालच्या महसूल लक्ष्यावर नजर टाकली तर जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याबाबत सरकार योग्य मार्गावर असल्याचे दिसून येते. त्रुटी दूर करून, नियमांचे पालन करून आणि जीएसटी योग्यरित्या वसूल होत असल्याचे निश्चित करून सरकारने हे लक्ष्य साध्य केले आहे. जून २०१८ मध्ये ई-वे बिल आंतरराज्यीय विक्रीसाठी सक्तीचे करण्यात आले. त्याद्वारे कर चोरी रोखण्यात आली आहे.

जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे केद्र आणि राज्य सरकारला मोठा महसूल मिळाला आहे. पण सरकारने पुढील मुद्यांवर काम करणे गरजेचे आहे.

१) जीएसटीमुळे मिळणारे फायदे उत्पादक वस्तूचे मूल्य कमी करून ग्राहकांपर्यंत पोहचवतील आणि महागाई नियंत्रित राहील यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलायला हवीत.

२) ई-बिलची सहज आणि यशस्वी अंमलबजावणी करून आंतरराज्यीय विक्रीत त्रुटी दूर करत कर संकलन वाढवायला हवे.

३) ई-वे आणि वाहतुकीचे नियम अधिक सोपे करून कच्चा माल आणि उत्पादनांचे दळणवळण सोयीस्कर करणे गरजेचे आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी जीएसटी हा प्राणवायू ठरणार आहे. योग्य वेळी, योग्य दिशेने वाटचाल करतानाच आपण एक देश, एक कर हे लक्ष्य गाठू शकणार आहोत. परिणामकारक अंमलबजावणीतून सरकार कर महसूल आणि करदात्यांच्या संख्येत वाढ करू शकणार आहे. मात्र सरकारने, थोर अर्थ शास्त्रज्ञ आर्य चाणक्याचे एक विधान लक्षात ठेवायला हवे. चाणक्य म्हणतात,फुलाला कोणतीही इजा न करता मधमाशी जशी फुलातून मध शोषून घेते तसा राजाने जनतेकडून कर वसूल करताना त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याची खबरदारी घ्यायला हवी. सरकारने करदात्यांना त्रास होणार नाही, अशा प्रकारे कर वसूल करायला हवा.

जुलै – १७ ६,६४७,५८१ ३,८३४,८७७ – ५७ %  

ऑगस्ट – २०१७ 7,३७०,१०२  २,७२५,183 – ३७.0% 

सप्टेंबर – २०१७ ७,८२३,८०६ ३,९३४,२५६ –  ५०.३% 

ऑक्टोबर – १७ ७,७२१,०७५ ४,३६८,७११ –  ५६.६%  

नोव्हेंबर – २०१७ 7,957,204  ४,९१३,०६५ – ६१.७ %  

डिसेंबर – २०१७ ८,१२२,४२५  ५,४२६,२७८ – ६६.८%

जानेवारी – २०१८ ८,३२२,६११ ५,३९४,०१८ –  ६४.८% 

फेब्रुवारी – २०१८ ८,५२७,१२७ ५,४५१,००४ –  ६४.८% 

मार्च – २०१८ ८,७१५,१६३ ५,४५८,७२८ –  ६२.६%