कोरोनावरील औषधे आणि इतर वैद्यकीय उपकरणांच्या दराबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी जीएसटी परिषदेची बैठक होणार आहे. यामध्ये कोरोनासंबंधित आवश्यक वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी करण्यासह काळ्या बुरशीच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणार्‍या औषधांचा देखील विचार करण्यात येणार आहे. परंतु कोरोना लसीवरील जीएसटी दरात बदल होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले जात आहे. जीएसटी परिषदेने २८ मे रोजी झालेल्या बैठकीत पीपीई किट, मास्क आणि लसींचा समावेश असलेल्या कोविडशी संबंधित अत्यावश्यक वस्तूंवर कर सवलत देण्यासाठी मंत्र्यांचा एक समूह स्थापन (Group of Ministers) करण्याचा निर्णय घेतला असून शासनाने ७ जून रोजी आपला अहवाल सादर केला आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, उद्या शनिवारी होणाऱ्या बैठकीत राज्य सरकारच्या या अहवालावर विचार करण्यात येईल. यासह असेही सांगितले जात आहे की, काही राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी कोविडशी संबंधित अत्यावश्यक वस्तूंवर दर कपात करण्यासंदर्भात मागणी देखील केली आहे.
मंत्र्यांच्या समूहाला (GOM) वैद्यकीय ग्रेड ऑक्सिजन, पल्स ऑक्सिमीटर, हँड सॅनिटायझर, ऑक्सिजन उपचार उपकरणे जसे की कन्सेंट्रेटर, व्हेंटिलेटर, पीपीई किट्स, एन-95 मास्क आणि सर्जिकल मास्क यावरील जीएसटी करात सूट देण्याबाबत आपले मते मांडायची होती. जीओएमच्या अहवालानुसार, कोरोना लसीचे दर बदलण्याची शिफारस केलेली नाही. सध्या देशात तयार झालेल्या लसमध्ये ५ टक्के जीएसटी लागू होतो, तर कोविड औषधे आणि ऑक्सिजन कन्सेंट्रेटरवर हा दर १२ टक्के असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारने पीपीई किट, एन 95 मास्क आणि सर्जिकल मास्कवर जीएसटी दर ५ टक्के आणि रुग्णवाहिकांवर २८ टक्के ठेवण्याची सूचना केली आहे. दरम्यान, सरकारने मेडिकल ऑक्सिजन, ऑक्सिजन कॉन्सेन्टर, व्हेंटिलेटर, पल्स ऑक्सिमीटर आणि टेस्टिंग किट यासारख्या कोविड -१९ संबंधित औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांवर जीएसटीच्या दरात तात्पुरती कपात करण्याचा सल्ला दिला आहे. राज्य सरकार रुग्णांच्या सोयीसाठी कोविडशी संबंधित जीवनावश्यक वस्तूंवर कर कमी करण्याच्या बाजूने असल्याचे उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेशकुमार खन्ना यांनी सांगितले होते. यासह वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) दराबाबत जीएसटी परिषदेचा निर्णय ते मान्य करतील. उत्तर प्रदेश सरकार रूग्णांच्या सोयीसाठी जीएसटी दर कमी करण्याच्या बाजूने आहे, असेही खन्ना यांनी सांगितले.
