केंद्र सरकारने आज कोरोना संबंधित काही उत्पादनांवरील जीएसटी (GST) दरात घट केली आहे. ४४व्या जीएसटी काउंसिल (44th GST Council Meeting) बैठकमध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे कोरोनाबाधित रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षेतखाली जीएसटी काउंसिलने म्युकरमायकोसिस (Black Fungus) औषधं करमुक्त करण्यास मंजूरी दिली आहे. तर कोरोना लसीवरील जीएसटी दरात कोणताही बदल करण्यात नाही आला आहे. लसीवर पूर्वीप्रमाणे ५ टक्के जीएसटी कायम असणार आहे. निर्मला सीतारमण यांनी मंत्रीमंडळाच्या कोरोना संबंधित उत्पादनांवरील दर घटण्याच्या शिफारशीस मान्य केले आहे.
GST rates have been decided for 4 categories of products- medicines, oxygen, oxygen-generation equipment, testing kits and other machines and other COVID19 related relief material. Rates to be announced soon: Finance Minister Nirmala Sitharaman
— ANI (@ANI) June 12, 2021
जीएसटी काउंसिल बैठकीनंतर निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की, ‘केंद्र सरकार ७५ टक्के कोरोना लसीची खरेदी करत आहे. त्याच्यावर जीएसटीही लागू आहे, परंतु सरकार रुग्णालयाच्याद्वारे सामान्य नागरिकांना मोफत दिले जाईल. याचा जनतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही आहे.’ दरम्यान दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि ओडिसासारख्या राज्यांकडून सतत कोरोना लसीवरील जीएसटी न घेण्याची मागणी करत आहे. पण कोरोना लसीवरील ५ जीएसटी कायम असणार आहे.
देशात म्युकरमायकोसिसचे वाढती प्रकरण पाहून काउंसिलने याच्या उपचारसाठी लागणारे अॅम्फोटेरेसिनी बी (Amphotericin B) इंजेक्शनवरील जीएसटी दर शून्य केला आहे. तसेच Tocilizumabवरील कर देखील शून्य केला आहे. तर रेमडेसिवीर सारखे Heparinवरील जीएसटी दर १२ टक्के कमी करून ५ टक्के केली आहे. शिवाय मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन, ऑक्सिजन कंसंट्रेटर, व्हेंटिलेटर, BIPAP Machine, हाय फ्लो नेसल कॅनुला (HFNC) आणि कोविड टेस्टिंग किट आता स्वस्त होणार आहे. काउंसिलने यावरील टॅक्स दर देखील १२ टक्क्यांवरून कमी करून ५ टक्के केला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रयत्नांना जीएसटी परिषदेत यश
कोरोना उपचारासाठीची औषधे, लस, उपकरणे आदींवरील जीएसटी माफ किंवा कमी करण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा सहभाग असलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील मंत्रीगटाने केलेल्या शिफारशी ४४ व्या जीएसटी परिषदेने आज मान्य केल्या आहेत. शिफारशी मान्य झाल्याने ऑक्सिजन व संबंधित सामग्रीवर १२ ऐवजी आता ५ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. कोविडसंबंधीत बहुतांश सामग्रीवरील कर ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याने कोरोनावरील उपचार स्वस्त होण्यास मदत होणार असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रयत्नांना आलेले हे यश मानण्यात येत आहे. दरम्यान जीएसटी परिषदेने दिलेल्या सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय वित्तमंत्री तथा परिषदेच्या अध्यक्षा व सदस्यांचे आभार मानले आहेत.