जीएसटी परिषदेच्या बैठकीला उद्या (मंगळवार) सुरूवात होणार आहे. राज्यांना नुकसान भरपाई प्रणाली आणि छोट्या ई-कॉमर्स पुरवठादारांच्या नोंदणी नियमांमध्ये दिलासा कसा मिळू शकतो, या मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली जीएसटी परिषदेची ४७वी बैठक २८-२९ जून रोजी होणार आहे.
या बैठकीत दर तर्कसंगत करण्याव्यतिरिक्त, विरोधी शासित राज्यं नुकसान भरपाई देण्याबाबत चर्चा करू शकतात. अधिकाऱ्यांच्या समितीने किंवा फिटमेंट समितीने प्रस्तावित केलेल्या करांच्या दरांवर विचारात घेतले जातील. चंदीगडमध्ये होणाऱ्या बैठकीत काही वस्तूंच्या करातील दर बदलले जाऊ शकतात.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी जीएसटी दरांबाबत एक स्पष्टीकरण जारी केले जाऊ शकते, त्यानुसार ईव्ही, बॅटरीने सुसज्ज असो किंवा नसो, पाच टक्के दराने कर आकारला जाईल. समितीने कृत्रिम अवयव आणि ऑर्थोपेडिक इम्प्लांटवर एकसमान पाच टक्के जीएसटी दराची शिफारस केली आहे.
जीएसटी भरपाई निधीतील कमतरता भरून काढण्यासाठी केंद्राने २०२०-२१ मध्ये १.१ लाख कोटी रुपये आणि २०२१-२२ मध्ये १.५९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. तसेच ते राज्यांना जारी करण्यात आले. उपकर संकलनात कमतरता असल्याने असे करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
हेही वाचा : अयोध्येत मोठ्या घातपाताचा प्रयत्न; आढळले बेवारस 18 हातबॉम्ब
