प्राप्तिकर विभागाकडून मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. प्राप्तिकर विभागाच्या नोटिशीला उत्तर द्यावं लागणार आहे. जर नोटिशीला उत्तर दिलं नाही तर करदात्यांच्या प्रकरणांची सक्तीने चौकशी केली जाणार आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कर अधिकार्‍यांना आयकर कायद्याच्या कलम 143(2) अंतर्गत करदात्यांना 30 जूनपर्यंत उत्पन्नातील तफावतीबद्दल नोटिसा पाठवाव्या लागतील. यानंतर करदात्यांना यासंदर्भातील कागदपत्रं सादर करावी लागणार आहेत.
कायद्याच्या कलम 142(1) अंतर्गत नोटीसला उत्तर म्हणून कोणतेही रिटर्न सादर केले गेले नाही, तर असे प्रकरण नॅशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटरकडे पाठवले जाईल, जे पुढील कारवाई करतील.
कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सी किंवा नियामक प्राधिकरणाद्वारे करचुकवेगिरीशी संबंधित विशिष्ट माहिती दिली गेली असेल तर अशा प्रकरणांची देखील विभाग चौकशी करणार आहे. प्राप्तिकर विभाग अशा प्रकरणांची एकत्रित यादी जारी करणार आहे. ज्यामध्ये सक्षम प्राधिकार्‍याने सवलत रद्द केली किंवा मागे घेतली तरीही प्राप्तिकरदात्याने आयकर सूट किंवा कपातीचा दावा केला आहे.
पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांवर प्राप्तिकर विभागाचे छापे
नाशिकनंतर पुण्यातील तीन बड्या बांधकाम व्यावसायिकांवर प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकल्याची माहिती समोर आली होती. तब्बल 40 अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केल्याचे समजते. या कारवाईत काही कागदपत्रे देखील जप्त करण्यात आली होती. पाषाण रस्त्यावरील सिंध सोसायटी आणि पिंपरी चिंचवड येथे ही कारवाई करण्यात आली.
मागील अनेक महिन्यांत महाराष्ट्रासह देशभरात आयकर विभागाच्या मार्फत विविध ठिकाणी छापेमारी करत मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली जात आहे. 20 एप्रिल रोजी नाशिक शहरात एकाच वेळी 20 हून अधिक बांधकाम व्यावसायिकांच्या कार्यालये, घरे, फार्म हाऊस आणि साईट कार्यालयांवर आयकर विभागाने छापेमारी केली होती.
हेही वाचा : नाशिकनंतर पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांवर प्राप्तिकर विभागाचे छापे
