गुजरात हायकोर्टाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदव्या दाखवण्यासंबंधी दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. मुख्य माहिती आयोगाने (CIC) आपल्या आदेशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीचे तपशील सादर करण्याचे निर्देश PMO, गुजरात विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठाच्या PIO च्या जन माहिती अधिकार्‍यांना (PIOs) दिले होते. हा आदेश एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती बिरेन वैष्णव यांनी बाजूला ठेवला आहे. तर याप्रकरणात न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. केजरीवाल यांनी पंतप्रधानांच्या पदवी प्रमाणपत्राचा तपशील मागवला होता. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी करताना गुजरात उच्च न्यायालयाकडून हा निर्णय देण्यात आलेला आहे.
दरम्यान, सुरत न्यायालयाच्या पाठोपाठ गुजरात न्यायालयाने पंतप्रधान मोदी यांच्या संदर्भात असलेल्या या प्रकरणात हा निर्णय दिल्याने आता याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. पण आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांचे पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी प्रमामपत्र पंतप्रधान कार्यालयाला देण्याची गरज लागणार नसल्याचा महत्वाचा निर्णय गुजरात उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेला आहे.
काय आहे प्रकरण ?
मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1978 मध्ये गुजरात विद्यापीठातून पदवी आणि 1983 मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीत विद्यापीठातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला होता की लपवण्यासारखे काही नसले तरी विद्यापीठाला माहिती जाहीर करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. सीआयसीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या गुजरात विद्यापीठाने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाकडून सुनावणी करताना हा आदेश देण्यात आलेला आहे.
याआधी मोदी यांच्या आडनावावरून राहुल गांधी यांना सुरत जिल्हा न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांचे खासदार पद रद्द करत कारवाई केली. ज्यामुळे देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे.
हेही वाचा – आमचं सर्वसामान्यांचं सरकार… अजितदादांनी मुख्यमंत्र्यांची उडवली खिल्ली
