घरदेश-विदेशGujarat High Court : सरकारी जमीन बळकावण्याचा 'हा' प्रकार, मंदिराबाबत हायकोर्टाची टिप्पणी

Gujarat High Court : सरकारी जमीन बळकावण्याचा ‘हा’ प्रकार, मंदिराबाबत हायकोर्टाची टिप्पणी

Subscribe

नवी दिल्ली : मंदिर बांधणे हादेखील देशातील सरकारी जमिनीवर कब्जा करण्याचा एक मार्ग आहे, अशी टिप्पणी गुजरात उच्च न्यायालयाने केली आहे. एका रस्ता तयार करण्याच्या कामासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवरून उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.

हेही वाचा – Maharashtra Budget Session : “भिडले नाहीत, फक्त आवाज चढला…”, भुसे – थोरवे वादावर शंभूराज देसाई म्हणतात

- Advertisement -

टाऊन प्लॅनिंग योजनेअंतर्गत चांदलोडिया येथे रस्त्याच्या कामसााठी करण्यात येत असलेल्या पाडकाम कारवाईसंदर्भात अहमदाबादच्या काही लोकांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या कारवाईतून तेथील मंदिर वगळण्याची विनंती या नागरिकांनी केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल यांच्यासमोर या याचिेवर सुनावणी झाली. मंदिर बांधणे हादेखील देशातील सरकारी जमिनीवर कब्जा करण्याचा एक मार्ग आहे. लोक अशा प्रकारे सर्वांना इमोशनली ब्लॅकमेल करतात, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.

एका इंग्रजी दैनिकाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. चांदलोडिया येथील 93 कुटुंबांनी रस्त्याच्या कामाला विरोध करणारी याचिका दाखल केली आहे. एकल न्यायाधीशांनी त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी खंडपीठासमोर अपील दाखल केले आहे. या कामादरम्यान कोणतेही घर पाडले जाणार नाही असे आश्वासन अहमदाबाद महानगरपालिकेने दिले आहे. त्याअनुषंगाने प्रस्तावित रस्त्याच्या कामाअंतर्गत हे मंदिर वाचविण्याची विनंती नागरिकांनी केली आहे. याच्याशी संपूर्ण समाजाच्या भावना जोडल्या गेल्या असून हे मंदिर उभारण्यात सर्वांचे योगदान असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला, असे या वृत्तात म्हटले आहे.

- Advertisement -

हेही वाचा – Loksabha Election 2024 : भाजपा उमेदवारांची अंतिम यादी तयार; ‘या’ मतदारसंघात ‘हे’ दिग्गज नेते

तुम्ही इतरांना अशा प्रकारे भावनिक ब्लॅकमेल करता, हे मी नक्कीच म्हणेन. तुम्ही सरकारी मालमत्तेवर कब्जा करत आहात आणि हे सर्वत्र होत आहे. ज्या जमिनीवर मंदिर उभे आहे त्यावर याचिकाकर्त्यांचा मालकी हक्क नाही, असे सांगून मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले, मंदिर हटविले जात असल्याचे सांगून तुम्हाला भावनेचा फायदा घ्यायचा आहे.

घरांचे मंदिरात रुपांतर करून बेकायदा बांधकाम वाचविण्याच्या क्लृप्तीबाबतही मुख्य न्यायमूर्तींनी सांगितले. तुम्ही घराबाहेर एखादे चिन्ह ठेवून ते मंदिर बनवा. भारतात जमीन बळकावण्याचा हाही एक मार्ग आहे, असे न्यायमूर्ती म्हणाल्या. तथापि, अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने पाडकामापासून संरक्षण दिले. यावरील पुढील सुनावणी 14 मार्च रोजी होणार आहे.

हेही वाचा – Gokhale Bridge : गोखले पुलाच्या कामात पालिकेकडून चूक; चालक वैतागले, जबाबदारी कोण घेणार?

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -