ज्ञानवापीच्या प्रकरणात आता 26 मे रोजी सुनावणी होणार, वाराणसी न्यायालयाचा निर्णय

तत्पूर्वी ज्ञानवापी परिसर वादात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सोमवारी वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. दोन्ही पक्षकारांनी आपापल्या मागण्या मांडल्या, मात्र न्यायालयाने कोणताही निर्णय न देता सुनावणी तहकूब केली.

नवी दिल्लीः ज्ञानवापी प्रकरणात मुस्लिम पक्षकाराच्या याचिकेवर प्रथम सुनावणी होणार असल्याचं सांगत वाराणसी न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी 26 मेपर्यंत पुढे ढकलली आहे. आता या प्रकरणावर वाराणसी जिल्हा न्यायालयात 26 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. तसेच एका आठवड्यात झालेल्या सर्वेक्षणावर न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांकडून हरकती मागवल्या आहेत.

दोन्ही बाजू ऐकून न्यायमूर्तींनी नवीन तारीख दिली. या प्रकरणात विशेष पूजा स्थळ कायदा 1991 लागू आहे की नाही हे आम्ही तपासून पाहण्यात येणार आहे. 26 मे रोजी मुस्लिम पक्षकाराच्या 35C अर्जावर सुनावणी केली जाईल, त्यात तो कायम ठेवण्यायोग्य आहे की नाही, यावर निर्णय होईल. ज्ञानवापी मशीद खटल्यातील हिंदू बाजूचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले की, 7/11 सीपीसी अंतर्गत खटला फेटाळण्याबाबत मुस्लिम पक्षकाराच्या याचिकेवर सुनावणी 26 मे रोजी होणार आहे. न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांना आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप नोंदवून आठवडाभरात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. आमची मागणी पूर्ण झाल्याचे फिर्यादीच्या वकिलांनी सांगितले असून, व्हिडीओग्राफीची प्रत दोन्ही पक्षकारांना दिली जाईल.

तत्पूर्वी ज्ञानवापी परिसर वादात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सोमवारी वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. दोन्ही पक्षकारांनी आपापल्या मागण्या मांडल्या, मात्र न्यायालयाने कोणताही निर्णय न देता सुनावणी तहकूब केली. सोमवारी जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वास यांच्या न्यायालयात दोन्ही पक्षकारांनी सुमारे ४५ मिनिटे आपले म्हणणे मांडले.


विशेष पूजा स्थळ कायदा १९९१ लागू आहे की नाही याबाबत निर्णय आता घ्यायचा आहे. फिर्यादीची बाजू मांडणारे अधिवक्ता विष्णू जैन म्हणाले की, आयोगाच्या कार्यवाहीचे व्हिडीओ आणि फोटो या प्रकरणाशी संबंधित पुरावे आहेत. प्रथम त्यांची प्रत द्यावी, त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी आक्षेप ऐकून घेतल्यानंतर खटला पुढे चालू ठेवण्यायोग्य आहे की नाही, हे ठरवावे.

ते म्हणाले की, येथे विशेष पूजास्थळ कायदा लागू होत नाही. डीजीसी सिव्हिल महेंद्र प्रसाद पांडे यांनीही सांगितले की, 1991 पूर्वी आणि नंतरही पूजा केली जात आहे. या प्रकरणात विशेष पूजास्थान कायदा लागू होत नाही. याआधी न्यायालयाच्या दालनात वादी-प्रतिवादी पक्षकार आणि त्यांच्या वकिलांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणाच्याही प्रवेशावर बंदी होती. त्यामुळे केवळ 23 जण न्यायालयात उपस्थित होते.


हेही वाचाः Special Report: राज्यसभा निवडणुकीत शिवसेनेकडून दोन उमेदवारांची नावं आघाडीवर, अनेक नावांची चर्चा