वाराणसीः वाराणसी येथील बहुचर्चित ज्ञानवापी मशीदमध्ये आढळलेले तथाकथीत शिवलिंग यासह संपूर्ण मशिदचे सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडून ASI करण्यात यावे, अशी मागणी करणारे पत्र स्थानिक जिल्हा न्यायालयात करण्यात आले आहे.
या पत्राची दखल घेत अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमिटाला याचे प्रत्यूत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. १९ मेपर्यंत कमिटीला उत्तर सादर करायचे आहे. यावरील पुढील सुनावणी २२ मेरोजी होणार आहे. या पत्राची प्रत कमिटीला देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सहा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने सर्वेक्षणाची मागणी केली आहे. सनातन हिंदू धर्मावर आस्था असणाऱ्या सर्वांची मागणी आहे की, ज्ञानवापीचे सत्य समोर यावे. ज्ञानवापी मशीदमध्ये विश्वेश्वराचे मंदिर कधी उभआरले गेले याची माहिती सर्वांसमोर यायला हवी, असे adv जैन यांचे म्हणणे आहे.
वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने 17 मे 2022 रोजी कथित शिवलिंग सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. अशा परिस्थितीत कार्बन डेटिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून किंवा ग्राउंड नायट्रेटिंग रडारचा वापर करून कथित शिवलिंगाचे नुकसान होत असेल, तर ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन ठरेल. याशिवाय असे झाल्यास सर्वसामान्यांच्या धार्मिक भावनाही दुखावल्या जाऊ शकतात.
कार्बन डेटिंगद्वारे वस्तूच्या वयाचा अंदाज लावता येतो. यावरून शिवलिंगाच्या तपासातून ते किती पुरातन आहे कळेल. यावरून हेही कळेल की शिवलिंग कधी बांधले गेले असेल? कार्बन डेटिंगमुळे इमारतींच्या बांधकामाची तारखेची देखील माहिती समजते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग होत असल्याने जिल्हा न्यायालयाने यास नकार दिला होता. आता संपूर्ण ज्ञानवापी मशीदच्या सर्वेक्षणाची मागणी करण्यात आली आहे. यावर न्यायालय काय निर्णय याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
