ओटावा : खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येबाबत गंभीर आरोप झाल्यानंतर भारताने जोरदार प्रत्युत्तर दिले. या पार्श्वभूमीवर कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो डॅमेज कंट्रोल मोडमध्ये आले आहेत. जस्टिन ट्रूडो यांनी मंगळवारी कॅनडाच्या संसदेत दिलेल्या आपल्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येमध्ये ‘एजंट’चा उल्लेख करून भारताला चिथावणी देण्याचा प्रयत्न कॅनडा करत नाही, परंतु भारताने हा मुद्दा योग्य प्रकारे हाताळावा अशी आमची इच्छा आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – महिला आरक्षण थेट देण्याऐवजी… बाळासाहेबांची होती ‘ही’ भूमिका; काय म्हणाले राऊत?
भारत सरकारने हे प्रकरण गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. आम्ही ते गांभीर्याने घेतले आहे, मात्र आम्ही भारताला भडकवण्याचा किंवा हे प्रकरण वाढवण्याचा प्रयत्न करत नाही, असे जस्टिन ट्रुडो यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले. तथापि, भारताने कॅनडा सरकारचे आरोप निराधार असल्याचे सांगत यापूर्वीच पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. शिवाय, केंद्र सरकारने देशातील कॅनडाच्या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना पाच दिवसांत भारत सोडून जाण्यास सांगितले आहे.
कॅनडाने काय केला होता आरोप?
कॅनडाच्या भूमीवर एका नागरिकाच्या हत्येमध्ये परदेशी सरकारचा सहभाग हे आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन आहे. या हत्येच्या तपासात सहकार्य मिळविण्यासाठी आम्ही भारत सरकारवर दबाव आणू, असे जस्टिन ट्रूडो यांनी यापूर्वी कॅनडाच्या संसदेला संबोधित करताना म्हटले होते. देशात 14 ते 18 लाख भारतीय वंशाचे नागरिक असून त्यापैकी बरेच शीख आहेत. हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येमुळे कॅनडातील भारतीय वंशाचे शीख संतप्त आहेत. आपल्या सुरक्षिततेची त्यांना चिंता वाटत आहे. कॅनडाच्या विरोधी न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीचे नेते जगमीत सिंग हे शीख आहेत, असेही त्यांनी म्हटले होते.
हेही वाचा – NTA Exam Calendar 2024: NEET, JEE, CUET परीक्षांच्या तारखा जाहीर
भारताकडून स्पष्ट इन्कार
कॅनडाने केलेले सर्व आरोप भारताने फेटाळून लावले आहेत. कॅनडाने केलेले सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत. असेच आरोप कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यासमवेत झालेल्या चर्चेत मांडले होते. त्यावेळी देखील ते पूर्णपणे फेटाळले होते, असे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालायाने स्पष्ट केले. असे निराधार आरोप म्हणजे खलिस्तानी दहशतवादी आणि अतिरेक्यांवरील लक्ष हटवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांना कॅनडात आश्रय देण्यात आला असून भारताच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे, असेही भारताने स्पष्ट केले.
