अयोध्येतील राम मंदिराचा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. न्यायप्रविष्ठ असलेल्या या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. पण, अयोध्याप्रश्नावरील सुनावणी जानेवारी २०१९ पर्यंत तहकूब करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. त्यामुळे जानेवारी २०१९ नंतर अयोध्याप्रश्नावरील सुनावणी नियमित होईल. मागील काही दिवसांपासून अयोध्येप्रश्नी न्यायालयामध्ये नियमित सुनावणी सुरू होती. पण, ती आता तहकूब करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. उत्तरप्रदेश सरकारनं सुनावणी लवकर पूर्ण करावी अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. अयोध्येप्रश्नी सध्या निर्मोही आखाडा, राम लल्ला आणि सुन्नी वफ्क बोर्डामध्ये वाद सुरू आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयामध्ये सुरू आहे. पण, ही सुनावणी आता जानेवारी २०१९पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
वाचा – राम मंदिर उभारणीसाठी केंद्र सरकारने कायदा करावा
रामंदिर कि मस्जिद?
सोळाव्या शतकामध्ये राम मंदिर पाडून बाबरी मस्जिद बांधली गेल्याचा दावा हिंदुत्व आणि हिंदुत्ववादी संघटनांकडून केला जात आहे. परिणामी राम जन्मभूमि असलेल्या अयोध्येमध्ये राम मंदिर बांधा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. १९९२ साली मस्जिद पाडली आहे. त्यानंतर देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं होतं.
वाचा – राम मंदिरासाठी संसदेत कायदा बनवण्याची मागणी अयोग्य – यशवंत सिन्हा
राम मंदिराचा एल्गार
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आता राम मंदिराची मागणी जोर धरू लागली आहे. शिवसेनेनं देखील राम मंदिराचा मुद्दा उचलून धरत अयोध्येमध्ये राम मंदिर बांधा अशी मागणी केली आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी देखील दसऱ्या निमित्त आयोजित कार्यक्रमामध्ये राम मंदिरासाठी कायदा करा अशी मागणी केली. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर राम मंदिराचा मुद्दा आणखी गाजणार हे नक्की. पण हे सारं प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे याची नोंद सर्व राजकीय पक्षांनी घेणं गरजेचं आहे.
