पतीला त्याच्या सॅलरी स्लिपबद्दल विचारणे हा त्याच्या गोपनीयतेचा भंग नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. याबाबत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने एका घटस्फोटाच्या प्रकरणात सुनावणी करताना हा महत्वाचा निर्वाळा कोर्टाने दिला आहे. या प्रकरणात घराच्या देखभाल प्रक्रियेच्या प्रभावी निर्णयासाठी पत्नीकडून पतीची सॅलरी स्लिप मागणे हे पतीची गोपनीयता किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेणे असे म्हणता येणार नाही, असे ग्वाल्हेर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
या प्रकरणात पत्नी आणि मुलाच्या चरितार्थासाठी पोटगी म्हणून पतीकडून दर महिन्याला 18 हजार रुपये देण्याचे आदेश कौटुंबिक न्यायालयाने दिले होते. मात्र,पत्नीने पतीकडून हे प्रकरण दडपण्याचा आणि लांबवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यावर त्या पतीला त्याच्या पगारासंदर्भात माहिती सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
यानंतर पतीने जबाब नोंदवला मात्र सॅलरी स्लिप दाखल केली नाही. यावर त्याने घटनेच्या कलम 21 नुसार दिलेल्या हे व्यक्तिगत गोपनियतेविरुद्ध आहे, असे कारण दाखवत पतीने पगाराची स्लिप दाखल केली नव्हती. त्यानंतर कोणालाही स्वत: विरुद्ध पुरावे देण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही असे त्याने बचावा दरम्यान म्हटले होते. यावर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णयाचा संदर्भ देत पक्षकारांची आर्थिक स्थिती बिकट असते तेव्हा त्याला पगार स्लिप सादर करण्यास सांगणे हे त्याच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन म्हणता येणार नाही. पण प्रतिवादीने त्याची पगार स्लिप दाखवण्यास नकार दिल्याने त्याच्याविरोधात न्यायालय निष्कर्ष काढू शकते असे कोर्टाने सांगितले या प्रकरणात आता पुढील महिन्यात अंतिम सुनावणी होणार आहे.
