कर्नाटकातून सुरु झालेल्या हिजाब वादाचे लोन आता देशभरात पसरले आहे. अनेक राज्यांत हिजाब वादाच्या मुद्द्यावरून आंदोलने, मोर्चे निघाले. अशातच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब घालणे ही इस्लामच्या धार्मिक प्रथेचा भाग नाही. असा निर्णय दिला. मात्र या निर्णयावर याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनींनी आक्षेप नोंदवला. अशात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला लॉ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर उलेमांची संघटना समस्त केरळ जमियतुल उलेमानेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा इस्लामिक कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावणार आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी कायम ठेवण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली आहे. मुनिसा बुशरा आणि जलीसा सुल्ताना यासीन या दोन अन्य याचिकाकर्त्यांसह त्यांचे सचिव, मोहम्मद फजलुररहीम यांच्यामार्फत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने हिजाब बंदीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
हायकोर्टाने दिलेला निर्णय नेमका काय?
सरन्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस.दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे.एम.खाजी यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने 15 मार्च रोजी मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या एका गटाने दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. यावेळी उच्च न्यायालयाने म्हटले की, हिजाब हा इस्लामच्या धार्मिक प्रथेचा भाग नाही. या याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यांनी वर्गात हिजाब घालून प्रवेश देण्याची परवानगी मागितली होती.
