हिजाब वादावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे हिजाब वादाचा मुद्दा आता थेट सुप्रीम कोर्टात पोहचला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज हिजाब वादावर निर्णय दिला, यावेळी उच्च न्यायालयाने हिजाब घालणे हा इस्लाममधील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नसल्याचे म्हणत मुस्लिम विद्यार्थिनींना वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी देण्याची याचिका फेटाळली, तसेच राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर घातलेली बंदी न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. त्यामुळे कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला महाविद्यालयातील 6 मुस्लिम मुलींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या सर्व मुलींनी उच्च न्यायालयात याचिकाही केल्या आहेत.
Plea moved in Supreme Court challenging Karnataka HC order dismissing various pleas challenging the ban on Hijab in educational institutes pic.twitter.com/HJv9eHgnR5
— ANI (@ANI) March 15, 2022
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात काय म्हटले आहे?
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, शालेय गणवेश नियम हा वाजवी निर्बंध आहे. ज्यावर विद्यार्थिनी कोणताही आक्षेप घेऊ शकत नाही. त्यामुळे शिक्षण महत्त्वाचे असल्याचे म्हणत कर्नाटक सरकारने सर्वांना आदेशाचे पालन करण्याची विनंती केली. मात्र य निर्णयाविरोधात मुस्लिम विद्यार्थी संघटना कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडियाने संविधानविरोधा आदेश म्हणत या निर्णयाचा निषेध केला. तसेच घटनात्मक आणि खाजगी हक्क्याचे संरक्षण करण्याचे आवाहन केले.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, हिजाब हा इस्लामच्या धार्मिक प्रथेचा अत्यावश्यक भाग नाही. दुसरे, विद्यार्थी शालेय गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. तिसरे, शालेय गणवेश व्यवस्था राखण्यासाठी वाजवी बंधने घालण्यात आली आहेत आणि चौथे, कर्नाटक सरकारच्या ५ फेब्रुवारीच्या आदेशाला अवैध ठरवण्यासाठी कोणतेही प्रकरण समोर आलेले नाही.
याचा अर्थ उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राजकारण तापू लागले आहे.
मेहबूबा मुफ्तींनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर व्यक्त केली नाराजी
मेहबूबा मुफ्ती यांनी लिहिले की, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हिजाब बंदीचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक आहे. एकीकडे आपण महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारतो आणि दुसरीकडे त्यांच्या निवडीचा अधिकार हिरावून घेत आहोत. हा केवळ धर्माचा नाही तर निवड स्वातंत्र्याचा मुद्दा आहे.
तर दुसरीकडे भाजप कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय मुस्लिम महिलांच्या हिताचा असल्याचे सांगत आहे. दरम्यान, हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ रस्त्यांवर बॅरिकेड्स लावण्यास सुरुवात झाली आहे. चेन्नईमध्ये विद्यार्थ्यांनी धरणे धरून घोषणाबाजी केली. तसेच कर्नाटकातही पुन्हा हिजाब मुद्द्यावरून आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे.
