कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आता या प्रकरणात उडी का मारायची. हायकोर्टाचा निर्णय आधी येऊ द्या. मग निर्णय घेऊ. या प्रकरणी वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी याचिका केली होती. या याचिकेत त्यांनी म्हटले की, हे प्रकरण आता देशभर गाजत आहे, यात विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरु होणार आहेत. त्यामुळे अशा स्थितीत या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी व्हायला हवी.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आधी हायकोर्टाला या प्रकरणाची सुनावणी करू द्या, आपण पुढे काय करू शकतो ते पाहू. यानंतर सुप्रीम कोर्टानेही या प्रकरणी सुनावणीसाठी पुढील तारीख देण्यास नकार दिला आहे.
कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब परिधान करण्यावर घातलेल्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाचे पूर्ण खंडपीठ गुरुवारी सुनावणी करणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांनी बुधवारी रात्री या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती केजे मोहिउद्दीन यांच्या पूर्ण खंडपीठाची स्थापना केली. तर या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या कर्नाटक न्यायमूर्ती दीक्षित यांच्या एकल खंडपीठाने बुधवारी हे प्रकरण सरन्यायाधीश रितू राज अवस्थी यांच्याकडे पाठवले.
त्याच वेळी, एकल न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे की, मुख्य न्यायाधीश या प्रकरणाची पाहणी करण्यासाठी एक मोठे खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. त्याचवेळी कर्नाटक सरकारच्या मंत्रिमंडळाने हिजाब वादावर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील उडुपी जिल्ह्यातील सरकारी महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या काही मुस्लिम मुलींनी हिजाब घालून वर्गात प्रवेशावर बंदी घालण्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या खटल्यांची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांनी निरीक्षण केले की, वैयक्तिक कायद्याच्या काही बाबी लक्षात घेता, हे प्रकरण मूलभूत महत्त्वाचे काही घटनात्मक प्रश्न उपस्थित करतात.
