वृत्तसंस्था केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारने सोमवारी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. जम्मू-काश्मीरला स्वायतत्तेचा दर्जा देणारे कलम ३७० आणि ३५-ए रद्द करून जम्मू-काश्मीरमधून लडाख वेगळे करणारे पुनर्रचना विधेयक सरकारने राज्यसभेत मांडले. ईलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेत बिघाड झाल्यामुळे चिठ्ठीद्वारे या विधेयकावर मतदान झाले. तेव्हा विधेयकाच्या बाजूने १२५ तर विरोधात ६१ मते पडली असून मोठ्या मतधिक्क्याने हे विधेयक मंजूर झाले आहे. त्यामुळे आता जम्मू-काश्मीरमधील ३७० आणि ३५-ए कलम रद्द झाले असून राज्याचा विशेष दर्जा संपुष्ठात आला आहे. जम्मू-काश्मीर आणि त्यापासून वेगळे झालेले लडाख आता केंद्रशासित प्रदेश होणार आहे. जम्मू-काश्मीरला गोवा, सिक्कीम, पुडुचेरी, दिल्लीप्रमाणे विधान सभा असेल तर लडाखसाठी मात्र विधानसभा नसेल.

लडाखच्या लोकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश व्हावा, अशी मागणी केली होती. जेणेकरून इथे राहणार्‍या लोकांना स्वतःचे उद्देश पूर्ण करता येतील. मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरचे द्विभाजन केल्याने आता काश्मीरमध्ये 370 कलमांतर्गत मिळणारे विशेषाधिकार संपुष्टात आले आहेत. तसेच केंद्राने लडाखलाही एका वेगळ्या राज्याचा दर्जा दिला आहे. बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्षाने कलम 370 हटवण्यासाठी मोदी सरकारच्या प्रस्तावाचे राज्यसभेत समर्थन केले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये वाढता दहशतवाद आणि सीमेपलिकडून होत असलेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा देण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार आता जम्मू-काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश झाला आहे. तत्पूर्वी जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारे राज्यघटनेतील ’कलम 370’ रद्द करण्याची, त्यातील काही वादग्रस्त तरतुदी वगळण्याची ऐतिहासिक शिफारस केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज 370 कलमासंदर्भतील दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर केलं आहे. तसंच, जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेचे विधेयक सभागृहात ठेवण्यात आले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास राज्यसभेत पुनर्रचना विधेयक मांडले. त्यावेळी काँग्रेस, पीडीपीच्या खासदारांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. पीडीपीच्या खासदारांनी संविधानाची प्रत फाडून आपले कपडेही फाडले. त्यामुळे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी त्यांना सभागृहाबाहेर काढले. अमित शहा बोलत असताना काँग्रेसच्या खासदारांचा गोंधळ सुरू होता. मात्र तरीही अमित शहा यांनी आपले भाषण सुरूच ठेवली. या गोंधळात बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्षाने आपला या विधेयकाला पाठिंबा असल्याचे जाहीर करून टाकले. या पुनर्रचना विधेयकावर दुपारची जेवणाची सुट्टी न घेता चर्चा झाली. सर्व पक्षाच्या प्रतिनिधींनी आपले मत मांडल्यानंतर अमित शहांनी त्याला प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले की, काश्मीरमधील दहशतवादाचे मूळ हे कलम ३७० आहे. आज तेच कलम हटवण्यात आले आहे. आज भाजपवर व्होटबँक, जातीयवादाचे राजकारण करत असल्याची टीका करण्यात येते. पण काश्मीरमध्ये फक्त मुस्लिमच रहातात का? काश्मीरमध्ये मुस्लीम, हिंदू, शीख, जैन आणि बुद्धिस्टही रहातात. जर ३७० कलम चांगले असेल तर ते सर्वांसाठी चांगले आणि वाईट असेल तर सर्वांंसाठीच वाईट असायला हवे.

आमच्या सरकारने आयुष्यमान भारत योजना राबवली पण काश्मीरमध्ये हॉस्पिटल कुठे आहेत? तेथे डॉक्टर, नर्स कुठे आहेत. जे काश्मीरमधील ३५ ए कलमाला पाठिंबा देत आहेत त्यांनी सांगावे की कोणता नावाजलेला डॉक्टर तेथे जाऊन सेवा देतो? तो डॉक्टर काश्मीरमध्ये घर घेऊ शकत नाही, ना जमीन. एवढेच नाहीतर त्याची मुलेही तेथे मतदान करू शकत नाहीत. या ३७० कलमाने काश्मीरचा विकास थांबवला आहे, असे अमित शहा म्हणाले.

आंतरराज्य लग्नेे होतात. पण त्या मुलींच्या अपत्यांना जम्मू काश्मीरमध्ये अधिकार मिळत नाहीत. तुम्ही या लग्नांवर खूश असाल, पण काश्मिरी लोक भारतात मिसळू शकत नाहीत, त्यांना खुलेपणे भारतीयांसोबत मिसळू द्या. विरोधक काश्मीरमध्ये रक्तपात घडेल अशा संसदेत धमक्या देत आहात. तुम्हाला काश्मीरमधील लोकांना काय संदेश देऊ इच्छित आहात. त्या लोकांना 21 व्या शतकामध्ये जगण्याचा अधिकार नाही का? त्यांच्या मुलांना शिक्षणासाठी भारतातील विद्यापीठांमध्ये जावे लागते. ते विद्यार्थी लंडन, अमेरिकेमध्ये शिकू शकत नाहीत का, असा सवालही शहा यांनी केला.

काँग्रेसच्या खासदारांचा राजीनामा
जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आज केंद्र सरकारने घेतला. दरम्यान, काँग्रेस पक्षाने मात्र या निर्णयाला विरोध केला आहे. पक्षाच्या या भूमिकेला विरोध करत काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार भुवनेश्वर कलिता यांनी राजीनामा दिला आहे. आज पक्षाने मला काश्मीर मुद्द्याबाबत व्हीप जारी करण्यास सांगितले होते. मात्र देशातील परिस्थिती बदलली आहे. हा व्हिप देशातील जनभावनेविरोधात ठरला असता, हे वास्तव आहे, असे राजीनामा देताना भुवनेश्वर कलिता यांनी सांगितले.

विधेयक १२५ वि. ६१ मतांनी मंजूर

दहशतवाद फोफावेल
जम्मू आणि काश्मीर राज्य हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे. भारतव्याप्त काश्मीरवर भारताचा अधिकार आहेच; पण तो कायम राहावा यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींकडेच आजवर दुर्लक्ष केलं गेलंय. काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक असल्याचं केंद्राने नमूद करणं म्हणजेच एकार्थी काश्मीरातील लोकं आपली नाहीत, असा होतो. जम्मू आणि काश्मीर राज्याला मिळालेल्या ३७० आणि ३५(अ) कलमांचं संरक्षण काढून घेण्याची शिफारस करून तमाम काश्मिरीवासीयांचा सरकारने विश्वासघात केला आहे. आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनाची पूर्तता करण्याच्या भरात भाजपने भारतीय जनतेलाच बुध्दू बनवण्याचा प्रयत्न केला, असं म्हटलं तर आश्चर्य वाटायला नको.

सरकारच्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम तिथल्या जनतेला सोसावे लागतीलच; पण काश्मीरच्या प्रेमापोटी इथे येणार्‍या जनतेलाही सरकारने अडचणीत आणलं आहे. सरकारचं हे धोरण म्हणजे एक धरायचं आणि दुसरं सोडायचं अशा पध्दतीचं आहे. सरकारच्या या निर्णयाने काश्मीरमध्ये तग धरून बसलेल्या दहशतवाद्यांना रान मोकळं करून देण्यासारखं आहे. सन २००० पर्यंत सुरक्षा दलांना काश्मीरमधली सुरक्षा राखताना खाव्या लागलेल्या खस्ता लक्षात घेता आज काश्मीर बर्‍यापैकी शांत आहे. आता यात सरकारने तेल ओतलं आहे, असं म्हणता येईल. स्वतंत्र काश्मीरची मागणी करणार्‍यांची चळवळ प्रामुख्याने श्रीनगरबहूल परिसरात होती. तिला जम्मू आणि लडाखमधील जनतेचा फारसा पाठिंबा नव्हता.

जम्मू आणि लडाख हे दोन विभाग या चळवळीपासून खूप दूर होते. आता सरकारने काश्मीरचं विभाजन करण्याची शिफारस केल्याने चळवळ करणार्‍या परिसरात ती चळवळ वाढवण्याचा मार्ग सरकारने दहशतवाद्यांना आखून दिला आहे. काश्मीर हे तीन विभागांत विस्तारलेलं राज्य होय. हिंदूबहूल जम्मू, मुस्लीमबहूल श्रीनगर आणि बौध्दबहूल लडाख असे ते तीन विभाग. यापैकी श्रीनगर हा मुस्लीमबहूल विभाग सर्वच कारणांसाठी प्रसिध्द आहे. बर्फाच्छादित परिसर म्हणून श्रीनगरची ख्याती सर्वदूर आहेच. शिवाय निसर्गरम्यता आणि फळफळावरांसाठी श्रीनगरची विशेष ओळख आहे. निसर्गदत्तसौंदर्यात इथल्या मुलींची स्वतंत्र ओळख आहेच. पर्यटन म्हणून श्रीनगर इतर दोन विभागांहून पूर्णत: वेगळं आहे. श्रीनगरच्या पर्यटनाची रम्यता जम्मू आणि लडाखमध्ये नाही. यामुळे तिन्ही विभागांत श्रीनगरचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

एकीकडे हे असताना दुसरीकडे दहशतवाद्यांचा वावरही याच श्रीनगर भूमीत आहे. अनंतनाग, पुलवामा, बारामुल्ला, त्यामानाने जम्मू आणि लडाख या विभागात दहशतवादी कारवायांचा फारसा परिणाम नाही आणि तिथे ही चळवळही नाही. यामुळे स्वतंत्र काश्मीरच्या मागणीसाठी आंदोलन पेटत तेव्हा श्रीनगर एकाकी पडलेला पाहायला मिळत असे. महंमद पैगंबरांचा केस चोरीला गेल्याच्या कारणास्तव १९९६मध्ये काश्मीरखोरे जवळपास चार महिने बंद होते. तेव्हा जम्मू आणि लडाख विभागाला त्याचा फारसा फटका बसला नाही. कारण जम्मूत येणार्‍या जीवनावश्यक वस्तू या पंजाब, हरियाणातून येत असे. तर लडाखसाठी या वस्तू मनालीतून रवाना होत. सर्वाधिक वानवा होती ती श्रीनगरवासीयांची. त्यांच्या अडचणीकडे कोणाचंच लक्ष नसायचं. अशा एकनाअनेक घटना श्रीनगरमधील जनतेच्या वाट्याला येत होत्या.

चार महिने बंद हा प्रकार देशात एकमेव असावा. असा बंद कोणालाच परवडणारा नव्हता. दहशतवाद्यांच्या या हेकेखोरीने भूकमारी येण्याची वेळ काश्मीरमधल्या जनतेवर आली होती. तेव्हा कोणीही त्यांच्याकडे पाहिलं नाही. जे दहशतवाद्यांना साथ देत त्यांना पाकिस्तानातून मदत मिळे. जे स्वत:शी प्रामाणिक होते, त्यांचे कमालीचे हाल झाले. तीन विभागांपैकी एकाच विभागात आंदोलन होत असल्याने त्याची राज्य म्हणून कोणी दखल घेत नसे. आणि राज्यही त्यांच्या पाठीशी नाही, असं चित्र असायचं. आता या राज्यातून जम्मू आणि लडाख यांच्यात विभागणी करण्यात आल्याने दहशतवाद्यांना श्रीनगरमध्ये उच्छाद घालायला मार्ग मोकळा झाला आहे.

३७० कलम रद्द केल्याने काश्मीरमध्ये जमिनी खरीदण्याचा देशवासीयांचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असं सरकार म्हणत असलं तरी वास्तवात ते किती शक्य आहे, हे कोणीच सांगू शकत नाही. वर्षोनुवर्षे काश्मीरमध्ये राहणार्‍या काश्मिरी पंडितांना दहतवाद्यांनी हुसकावून लावल्यानंतर त्यांना एकही सरकार(मोदींनाही पाच वर्षांत) श्रीनगरमध्ये परत आणू शकलं नाही. आता जमीनजुमला खरीदल्यावर जीव जपावा की संपत्ती, असे संकट सरकारने नव्याने निर्माण केले आहे. काश्मिरी जनतेला आपलंसं करण्यात आजवरच्या सगळ्याच सरकारांना अपयश आलंय. नुकत्याच एका कार्यक्रमात लष्कर प्रमुख बिपिन रावत यांनी पीएचडी, इंजिनिअर, पदवीधर, पदव्युत्तर झालेले युवक दहशतवाद्यांना जाऊन मिळत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. आजवर अशिक्षित तरुण तिथे जात. आता सुशिक्षित तरुण दहशतवाद्यांना जाऊन मिळत असल्याने त्यांना यापासून परावृत्त कसं करावं, या समस्येने लष्कराला ग्रासलं आहे.

या तरुणांच्या हाताला काम नाही. त्यांच्यातील अनेक तरुण आज तुमच्या मुंबईत येऊन व्यवसाय करत आहेत. पण त्यांना संरक्षण नाही. जे आहेत, त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न खूपच गंभीर आहे. यातच खोरे सहा महिने बर्फवृष्टीमुळे सुन्न पडतं. अशा परिस्थितीत तरुणांच्या हाताला काम नसेल तर ते काय करणार? ‘आई खाऊ देईना आणि बाप भीक मागू देईना’, अशा अडकित्त्यात ही मुलं अडकली आहेत. सुरक्षा यंत्रणांच्या ससेमिर्‍याने त्यांना आधीच बेजार केलं आहे. त्यात दहशतवाद्यांचं संकट. अशा कचाट्यात अडकलेल्या काश्मिरींची सहानुभूती सरकारने केव्हाच गमावली आहे. एकेकाळी दहशतवादी आल्याची माहिती मिळताच मागल्या दाराने ती माहिती सुरक्षा यंत्रणांपर्यंत पोहोचवली जायची. आता सुरक्षा यंत्रणांच्या वाढत्या दहशतीमुळे कोणीही पुढाकार घेत नाही. ही सहानुभूती केव्हाच लोप पावली आहे. या सगळ्या गोष्टी काश्मिरींच्या असंतोषाचं कारण आहे. हे सरकारने आजवर पाहिलं नाही. ३७० कलम रद्द केल्यामुळे यात फरक पडेल, हे सरकार कुठल्या आधारावर सांगतेय तेच कळायला मार्ग नाही.

काय आहे कलम ३५-ए
कलम ‘३५-ए’मुळे जम्मू-काश्मीरच्या आमदारांना विशेषाधिकार दिले होते. त्याद्वारे ते जम्मू-काश्मीरमधील कायम स्वरुपी निवासी कोण? त्यांचे हक्क आणि अधिकार काय हे ठरवू शकत होते. हा कायदा १९५४ मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशाने संविधानात घुसवण्यात आला. त्यासाठी कलम ३६८ अंतर्गत तरतूद करण्यात आली. ३५-ए कलम हे कलम ३७० वर आधारित आहे. जम्मू-काश्मीरचे नेते शेख अब्दुल्ला आणि तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी ३५-ए कलम संविधानात आणण्याचा निर्णय झाला. कलम ३५ -ए नुसार, जम्मू-काश्मीरमधील नागरीक तेव्हाच राज्याचा हिस्सा मानला जाईल जेव्हा त्याचा जन्म त्या राज्यातच होईल. इतर राज्यातील कुणीही जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करू शकत नाही किंवा तेथील नागरिक बनू शकत नाही. कलम ३६८ ला वगळून ३५-ए कलम लागू केले. कलम ३६८ नुसार संसदेची व काही बाबतीत राज्यांच्या विधानसभांची परवानगी घटनाबदलासाठी लागते. परंतु यातले काही न करता कलम ३५-ए राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे लागू केले. या संपूर्ण प्रक्रियेत संसदेला विचारातच घेतलेले नाही.

राष्ट्रपती शासन ठरले फायद्याचे
काश्मीरमधील कलम 370 संपवण्यासाठी राज्यपाल शासन फायदेशीर ठरले आहे. सद्यस्थितीत जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणाचेही सरकार नाही. त्यामुळे राज्यपाल शासन असलेले सरकार राष्ट्रपतींकडे कलम 370 संपवण्याची इच्छा व्यक्त करू शकते. या कलमात ‘संविधान सभा’ या शब्दात संशोधन करण्यात आले असून, त्याद्वारेच राष्ट्रपतींनी या शिफारशीला मंजुरी दिली आहे. राज्यपालांना विधानसभेचा अधिकार बहाल केलेला असतो. त्यानंतर संविधान सभेचा अर्थ विधानसभेच्या अधिकारांतर्गत बदलला आहे. त्यानुसार राष्ट्रपती राज्यपालांद्वारे केला गेलेल्या शिफारशीवर आदेश जारी करण्यात आले होते. जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या राज्यपाल शासन आहे. त्यामुळे राज्यातील सगळेच अधिकार हे केंद्राच्या अधीन आहेत. कलम 370 संपवण्यासाठी दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रपतींच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

काय आहे कलम ३७०
संविधानातील कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मिरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाल्याने विशेष स्वायत्तता असलेले राज्य आहे.
या कलमांतर्गत भारतीय संसदेला जम्मू-काश्मिरसाठी संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी निगडीत कायदा बनवता येतो.
केंद्र शासनाचे इतर कायदे लागू करण्यासाठी जम्मू-काश्मिरच्या विधीमंडळाची परवानगी आवश्यक आहे.
या विशेषाधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करता येत नाही. विधानसभेची आवश्यकता लागते.
कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मिरमध्ये १९७६चा शहरी भूमी कायदा लागू होत नाही. यामुळेच जम्मू-काश्मिरचा रहिवासी नसलेला व्यक्ती तिथे जमीन खरेदी करू शकत नाही.
जम्मू-काश्मीरमधील महिलेने जर परराज्यातील व्यक्तीशी लग्न केले तर तिचे सासरचे लोक देखील जमीन विकत घेऊ शकत नाही.
देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे. मात्र आणीबाणीचे ३६० हे कलम जम्मू-काश्मीरला लागू नाही.
कलम ३७० द्वारे जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा आहे, इतर राज्यांमध्ये हा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो.
पाकिस्तानने २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी काश्मीरवर हल्ला केला होता. त्यानंतर राजा हरिसिंह यांनी भारताला मदत मागितली होती आणि त्यानंतर कलम ३७० अस्तित्वात आले.

कलम ३७० का हवे?
कलम ३७० च्या बाजूने असणार्‍या लोकांच्या मते, जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांचे हित आणि कायदे निश्चित करण्याचा अधिकार मिळतो. केंद्र सरकारच्या दबावाखाली न राहता ते स्वतःचे हित जोपासण्यासाठी कायदे करू शकतात.
भारत आणि जम्मू-काश्मीरला जोडणारा दुवा म्हणून कलम ३७० कडे पाहिले जाते.
कलम ३७० अनुसार इतर राज्यातील लोकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये नोकरी मिळवण्याचा अधिकार नाही. राज्याच्या शासकीय सेवेतदेखील केवळ स्थानिक उमेदवारांनाच संधी मिळते. यामुळे स्थानिकांचा रोजगार सुरक्षित राहतो.

कलम ३७० का नको?

कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादाला खतपाणी मिळते, असा आरोप केला जातो.
या कलमामुळे पाकिस्तानी नागरिक काश्मीरच्या महिलेशी लग्न करून काश्मिरचे नागरिकत्व पत्करू शकतो. यामुळे पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांना जम्मू-काश्मीरचे नागरिकत्व मिळत होते.
जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार यासारखे कायदे लागू होत नाहीत. कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरमधील नागरिक केंद्र शासनाच्या कायद्यांपासून वंचित राहत होता.
जम्मू-काश्मीरमधील अल्पसंख्याकांच्या हिस्सासाठी भारत सरकार काहीच उपाययोजना करू शकत नसल्याने त्या समाजात भारताबद्दल रोष आहे.

कलम ३७० हटवल्यास काय होईल?
यापुढे जम्मू-काश्मीरचा स्वायत्त दर्जा राहणार नाही.
केंद्र शासनाला नवीन कायदा लागू करायचा असल्यास राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.
केंद्र सरकार राज्याच्या कायद्यात हस्तक्षेप करू शकेल.
कलम ३७० काढून टाकल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये उद्योजकांना संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.

काश्मीरमध्ये अधिक तुकड्या दाखल
जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याचा आणि काश्मीरच्या विभाजनाचा प्रस्ताव राज्यसभेत मांडल्यानंतर काश्मीर खोर्‍यात हिंसक प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार सुरक्षेच्या पातळीवर सर्व आवश्यक पावले उचलत आहे. आधी १० हजार नंतर आणखी २८ हजार जवानांची जम्मू-काश्मीरमध्ये तैनाती केल्यानंतर आता निमलष्करी दलाच्या आणखी ८ हजार तुकड्या काश्मीर खोर्‍यात तैनात करण्यात येणार आहेत. उत्तर प्रदेश, ओदिशा, आसाम आणि देशाच्या अन्य भागांतून निमलष्करी दलाच्या तुकड्यांची काश्मीरमध्ये तैनाती करण्यात येणार आहे. इंडियन एअर फोर्सच्या सी-१७ या विमानातून जवानांना काश्मीरमध्ये आणण्यात येत आहे.

जनतेला आणि नेत्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यायला हवा होता
काश्मीरची संस्कृती वेगळी आहे. तेथील बहुतांश जनता भारताशी निष्ठा बाळगणारी आहे. जम्मू-काश्मीरबाबत इतका महत्त्वाचा निर्णय घेताना तेथील जनतेला व नेत्यांना विश्वासात घेऊन केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतला असता तर अधिक चांगले झाले असते. गुलाम नबी आझाद यांच्यासारखे अनेक काश्मिरी नेहमीच भारताच्या बाजूने भूमिका मांडत आले आहेत. असे अनेक लोक आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करून हा निर्णय सरकारला घेता आला असता. दुर्दैवाने तसे झाले नाही. त्यामुळे आता या नेत्यांना तेथील तरुणांना समजावताना कठीण जाईल. मात्र, तिथे शांतता राहील.
– शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

सावरकर, दीनदयाळ, श्यामाप्रसाद आणि बाळासाहेब यांचे स्वप्न साकार झाले

स्वातंत्र्यवीर सावरकर, दीनदयाळ उपाध्याय, पंडित श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे हे स्वप्न होतं. या निर्णयाबद्दल हे नेते आज केंद्र सरकारवर स्वर्गातून पुष्पवृष्टी करत असतील. ७० वर्षांपासून हा निर्णय रोखून धरला होता. संपूर्ण देश या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत होता. अखंड भारताचा विचार केला तर जम्मू-काश्मीरचा १९४७ ला नाही तर खर्‍या अर्थाने आज भारतात समावेश झाला आहे. ३७० हटवण्याविरोधात धमक्या दिल्या जात होत्या. ३७०ला हात लावाल तर दंगली भडकतील. हात पोळतील. हिंमत असेल तर हात जाळून दाखवा. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शांत राहणार नाहीत. ही जाळण्याची आणि धमक्यांची भाषा आता बंद व्हायला हवी. हे सरकार किती भक्कम आहे आणि देश अखंड ठेवण्यासाठी कठोर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. ते धाडस या सरकारनं दाखवलं आहे. – संजय राऊत, नेते, शिवसेना

देशातील जनता या निर्णयाने खुश
स्वातंत्र्यापासून आम्ही या दिवसाची वाट पहात होतो. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं आणि केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. प्रत्येक भारतीयाला याचा आनंद आहे. त्यामुळे देशात सर्वत्र या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. काँग्रेसकडून याबाबत टिका जरी होत असली तरी आता त्यांनी देशाचा कल नेमका कुठे आहे हे जाणून घ्यायला हवे. कॉँग्रेसने हात दाखवून अवलक्षण केले आहे. मात्र देशातील जनता या निर्णयाने खुश आहे.
– गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री

सरकारच्या धाडसाचे स्वागत
सरकारने उचलेल्या या धाडसी पावलाचे आम्ही स्वागत करतो. हे जम्मू-काश्मीर तसेच संपूर्ण देशाच्या हितासाठी अत्यंत आवश्यक होते. स्वार्थी हेतू व राजकीय मतभेदांपासून दूर होऊन प्रत्येकाने सरकारच्या या पुढाकाराचे स्वागत करायला हवे व पाठींबाही द्यायला हवा.
– राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

आज पुरा देश पूरे लाम पर है
आज पुरा देश पूरे लाम पर है, जो जहाँ पर है वतन के काम पर है, आपली आजच्या ऐतिहासिक दिवशी शांततापूर्ण वातावरण टिकवण्याची जबाबदारी आहे. सतर्क राहा अतिउत्साही पणा सार्वजनिक ठिकाणी दाखवू नका.’
दर्द कहाँ तक पाला जाए,
युद्ध कहाँ तक टाला जाए,
तू भी है राणा का वंशज,
फेंक जहाँ तक भाला जाए
– कुमार विश्वास, सुप्रसिद्ध कवी आणि राजकीय नेते

३७० कलम जाणारच होते
भारत सरकारचा कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय हा देशाच्या एकीकरणाच्या दिशेनं टाकलेलं हे महत्त्वाचं पाऊल आहे. आज ऐतिहासिक निर्णय झाला आहे. कलम ३५अ छुप्या पद्धतीनं राज्यघटनेत आलं, ते जाणारचं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना ऐतिहासिक चूक बदलल्यानं खूप खूप शुभेच्छा..’
– अरूण जेटली, माजी अर्थमंत्री

३७० रद्द करू नये, अशी इच्छा होती
आम्ही आमचे प्रमुख नितीश कुमार, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांची परंपरा पुढे आणत आहे. त्यामुळे आमचा पक्ष राज्यसभेत जम्मू-काश्मीरच्या निर्णयाला पाठिंबा देत नाही. आमची विचारसरणी वेगळी आहे. कलम ३७० रद्द करू नये, असे आम्हाला वाटतं’.
– केसी त्यागी, ज्येष्ठ नेते, जेडीयू

काश्मीर देशाचा अविभाज्य भाग आहे, हे दाखवून देणारा हा निर्णय
केंद्र सरकारने कलम 370 रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक आहे. या निर्णयामुळे देशाचा पोलादीपणा कायम असल्याचे दिसून आले आहे. हा धाडसी निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अभिनंदन केले. या निर्णयामुळे आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. कश्मीर देशाचा अविभाज्य भाग आहे, हे दाखवून देणारा हा निर्णय आहे. त्यामुळे सर्व देशाने एकत्र येऊन आनंदोत्सव साजरा करावा. या निर्णयामुळे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. आज शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब असते तर त्यांना खूप आनंद झाला असता. तसेच आज खर्‍या अर्थाने देश स्वतंत्र झाला आहे. या निर्णयामुळे सर्व बेड्या निघाल्या आहेत. देशाच्या एकसंधपणासाठी राजकारण बाजूला ठेवावे. देशवासीयांचे इतक्या वर्षांचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे आपण या निर्णयाचे स्वागत करत आहोत. सरकारने धाडसाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सर्व पक्षांनी राजकारण बाजूला ठेवत या देशहिताच्या निर्णयाला पाठिंबा द्यावा. जे आदळआपट करतील, त्यांचा सरकार समाचार घेईल. कश्मीर हा सदैव आपल्या देशाचा भाग आहे, होता व राहील. जे विरोध करतील, त्यांचा बंदोबस्त करण्यास सरकार समर्थ आहे. आपल्या देशाचा अंतर्गत प्रश्न आहे, अमेरिकेसारख्या इतर देशांनी यात नाक खुपसण्याची गरज नाही. आता पाकव्याप्त नव्हे तर पाकलाच व्यापले पाहिजे. – उद्धव ठाकरे, पक्षप्रमुख, शिवसेना

भूतकाळात झालेला अन्याय दूर केला
अमित शहा यांचे राज्यसभेतील भाषण विस्तृत आणि अंतर्दुष्टी असलेले होते. भूतकाळात झालेला अन्याय आणि जम्मू-काश्मीरमधील आमच्या बहीण, भावांबद्दलचा केंद्र सरकारचा दृष्टीकोन त्यांनी एकाचवेळी अतिशय प्रभावीपणे त्यांनी मांडला. हे भाषण नक्की ऐका. -नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

कलम ३७० रद्द करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता होती, ती पंतप्रधान मोदींमध्ये आहे. राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात १९५० पासून आहे. या कलमामुळे काश्मीरमध्ये उद्योग नाहीत, बेरोजगारी कशी कमी होणार. काश्मीरमधील तीन मोठ्या कुटुंबांनी भ्रष्टाचार केला आहे, चौकशीमुळे त्यांचे धाबे दणादणले. – अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री

आज भारतीय लोकशाहीतील काळा दिवस आहे. १९४७ साली भारतात विलिनीकरणाचा निर्णय हा आमच्या अंगलट आला आहे. मोदींचा जम्मू-काश्मीरमधून ३७० हद्दपार करण्याचा निर्णय हा असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर आहे. भारताच्या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. जम्मू-काश्मीरातील नागरिकांना दहशतीखाली ठेवायचे असल्याने हा निर्णय घेतला गेला.
– मेहबुबा मुफ्ती, माजी मुख्यमंत्री, जम्मू-काश्मीर

कलम ३७० मुळे काश्मीर एका धाग्यात बांधले गेले होते. पण भाजप सरकारने सत्तेच्या धुंदीत आणि मते मिळवण्यासाठी राज्यातील तीन-चार बाबी एका झटक्यात रद्द केल्या. भारताच्या इतिहासात हे काळ्या अक्षरांनी लिहिले जाईल. सरकारने कलम ३७० रद्द केले आणि राज्याचे विभाजनही केले. एनडीए सरकार या थरापर्यंत जाईल आणि जम्मू-काश्मीरचे अस्तित्वच संपवून टाकेल.
– गुलाम नबी आझाद, ज्येष्ठ नेते, काँग्रेस नेते

भारताने खूपच खतरनाक खेळ खेळला आहे. याचे उपखंडावर गंभीर परिणाम होणार आहेत. पाकचे पंतप्रधान इम्रान खान काश्मीर प्रश्नाला सोडवण्याकडे घेऊन जाण्यास इच्छुक आहेत. तर भारत हा प्रश्न आणखी चिघळवत आहे. आता काश्मिरींवर पहिल्यापेक्षा जास्त पहारा ठेवण्यात आला आहे. आम्ही याबाबत संयुक्त राष्ट्राला कळविले आहे. तसेच इस्लामिक देशांनाही याबाबत सांगितले आहे.
-शाह मोहम्मद कुरेशी, परराष्ट्र मंत्री, पाकिस्तान