नवी दिल्ली : केंद्रीय दक्षता आयोगाने (CVC) 2022 चा अहवाल जारी केला आहे. या ताज्या अहवालानुसार गेल्या वर्षी केंद्रीय गृहमंत्रालयातील (Home Affairs Ministry) कर्मचाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या सर्वाधिक तक्रारी (Most complaints of corruption against employees) असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. रेल्वे आणि बँकांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचारी लाचखोरी करण्यात पुढे असल्याचे समोर आले आहे. (Home Affairs Ministry Most complaints of corruption against officials in the Ministry of Home Affairs Findings from the CVC report)
सीव्हीसीच्या अहवालानुसार, 2022 मध्ये केंद्र सरकारचे विभाग आणि संस्थांमधील सर्व श्रेणीतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून अशा एकूण 1,15,203 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी 85,437 तक्रारी निकाली निघाल्या असून 29,766 प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 22,034 तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, केंद्रीय दक्षता आयोगाने (CVC) तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांसाठी तीन महिन्यांची मुदत निश्चित केली आहे. अहवालानुसार, गेल्या वर्षी गृह मंत्रालयाला त्यांच्या कर्मचार्‍यांविरुद्ध 46,643 तक्रारी प्राप्त झाल्या तर, रेल्वेकडे 10,580 आणि बँकांकडे 8,129 तक्रारी आल्या होत्या.
हेही वाचा – ande Bharat Express: भगव्या रंगातील वंदे भारत एक्स्प्रेस पाहिली का?
गृह मंत्रालयाकडे 22 हजारांहून अधिक तक्रारी प्रलंबित
सीव्हीसीच्या अहवालात म्हटले आहे की, गृह मंत्रालयातील कर्मचार्‍यांविरुद्धच्या एकूण तक्रारींपैकी 23,919 निकाली काढण्यात आल्या असून 22,724 तक्रारी प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 19,198 तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. हा अहवाल नुकताच सार्वजनिक करण्यात आला आहे. त्यानुसार, रेल्वेने 9,663 तक्रारी निकाली काढल्या आहेत, तर 917 तक्रारींचा निपटारा बाकी आहे. 9 तक्रारी 3 महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.
बँकांविरुद्ध 367 तक्रारी प्रलंबित
सीव्हीसीच्या अहवालात म्हटले आहे की, बँकांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या 7,762 तक्रारी निकाली काढल्या असून 367 तक्रारी प्रलंबित आहेत. यातील 78 तक्रारी 3 महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. सीव्हीसीच्या अहवालात म्हटले आहे की, दिल्ली सरकारच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशातील कर्मचार्‍यांच्या विरोधात 7,370 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी 6,804 तक्रारी निकाली निघाल्या असून 566 प्रलंबित आहेत. यातील 18 तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.
हेही वाचा – इंस्टाग्रामवर बाळाचा व्हिडीओ टाकून सीमा म्हणाली- हमेशा खुश रहो, वाचा काय आहे सत्यता
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडूनही तक्रारी प्राप्त
सीव्हीसीच्या वार्षिक अहवालानुसार, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागासह), दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, दिल्ली अर्बन आर्ट कमिशन, हिंदुस्तान प्रीफॅब लिमिटेड, गृहनिर्माण आणि नागरी विकास महामंडळ लिमिटेडकडून 4,710 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारी एनबीसीसी आणि एनसीआर नियोजन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात होत्या. त्यापैकी 3,889 तक्रारी निकाली निघाल्या असून 821 प्रलंबित आहेत तर, 577 तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.
कोळसा व कामगार मंत्रालयाविरोधातही तक्रारी
सीव्हीसीच्या वार्षिक अहवालानुसार, कोळसा मंत्रालयातील कर्मचार्‍यांविरुद्ध 4,304 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी 4,050 निकाली काढण्यात आल्या आहेत. कामगार मंत्रालयाविरोधात 4,236 तक्रारींपैकी 4,016 तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या कर्मचार्‍यांविरोधात 2,617 तक्रारींपैकी 2,409 निकाली काढण्यात आल्या.
हेही वाचा – अमेरिका : राष्ट्रपती पदाच्या शर्यतीत भारतीय वंशाचा उद्योजक; वाढती लोकप्रियता ठरू शकते गेमचेंजर
गृहमंत्रालयातील इतर विभागामधून तक्रारी
सीव्हीसीच्या वार्षिक अहवालानुसार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) कर्मचार्‍यांविरुद्ध 2,150, संरक्षण मंत्रालयाच्या कर्मचार्‍यांविरुद्ध 1,619, दूरसंचार विभागाच्या कर्मचार्‍यांविरुद्ध 1,308, वित्त मंत्रालयाच्या कर्मचार्‍यांविरुद्ध 1,202 आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (CBIC) कर्मचार्‍यांविरुद्ध 1,101 तक्रारी, विमा कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्यांविरोधात 987 तक्रारी, कार्मिक व सार्वजनिक तसेच निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात 970 आणि पोलाद मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात 923 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
