केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अनलॉक ५ साठी नवी नियमावली जाहीर केली आहे. १५ ऑक्टोबर पासून सिनेमागृह, थिएटर, मल्टीप्लेक्स ५० टक्क्यांच्या उपस्थितीत सुरु करता येतील, असे आदेश काढले आहेत. यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय वेगळे आदेश काढणार आहे. केंद्र सरकारने शाळा आणि शैक्षणिक संस्था सुरु करण्यासाठी १५ ऑक्टोबर नंतर राज्य सरकारांना अधिकार दिले आहेत. १५ तारखेनंतर राज्य सरकार त्यांच्या अखत्यारित निर्णय घेऊ शकतात. मात्र त्यासाठी पालकांची परवानगी आवश्यक असणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच मिशन बिगीन अगेन अंतर्गत आपली नियमावली जाहीर केल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने संपुर्ण देशासाठीची अनलॉक ५ ची नियमावली जाहीर केली आहे.
GoI issues new guidelines for 'Re-opening'; cinema halls/multiplexes, swimming pools used for training of sportspersons & entertainment parks to re-open from 15th Oct
For re-opening of schools, States given flexibility to take a decision after Oct 15, parental consent required pic.twitter.com/KCoQ9E6HJr— ANI (@ANI) September 30, 2020
गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार कन्टेनमेंट झोन वगळता इतर ठिकाणचे सिनेमागृह, नाट्यगृह आणि मल्टिप्लेक्सना सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र ५० टक्के प्रेक्षकांची उपस्थितीतच आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणखी विस्तारात जाऊन मार्गदर्शक सूचना देणार आहे.
हे वाचा – हॉटेल आणि बारमध्ये जाण्याआधी ग्राहकांनी ही काळजी घ्यावी, सरकारची नियमावली वाचा
सिनेमागृहांसोबतच केंद्राने स्विमिंग पूल सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र तिथे खेळाडूंनाच परवानगी असणार आहे. तसेच मनोरंजन पार्क आणि इतर उद्यानांना १५ ऑक्टोबरनंतर सुरु करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
केंद्राने आज जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचना या राज्यांशी चर्चा केल्यानंतर ठरविण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने या निर्णयात लवचिकता ठेवली असून राज्य सरकारला आपल्या अधिकारात निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.
१०० पेक्षा जास्त लोकांना जमण्यास परवानगी
केंद्र सरकारने याआधी सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीडा, राजकीय, धार्मिक कार्यक्रमांसाठी १०० लोकांना जमण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर आता १५ ऑक्टोबर नंतर १०० हून अधिक लोक एकत्र येऊ शकतात, याबाबतही परवानगी दिली आहे. मात्र त्यासाठी नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार बंद सभागृहात लोकांना एकत्र येण्यासाठी एकूण क्षमतेच्या केवळ ५० टक्के लोकांनाच परवानगी मिळेल. तसेच तिथे जास्तीत जास्त फक्त २०० लोकच एकत्र येऊ शकतात. त्याठिकाणी फेस मास्क, सोशल डिस्टन्स, थर्मल स्क्रिनिंग आणि सॅनिटायझेशन करावे लागणार आहे.
