जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल काँन्फरन्सचे नेते फारूक अब्दुल्ला यांनी एक वादग्रस्त असे वक्तव्य केले आहे. सध्या भारत आणि चीन सीमेवर तणाव निर्माण झालेला आहे. भारत पुर्ण ताकदीनिशी चीनला उत्तर देण्याची तयारी करत आहे. मात्र दुसऱ्या बाजुला काश्मीरी नेते फुटीरतावादी भूमिका घेत आहेत. फारूक अब्दुल्ला रविवारी म्हणाले की, चीनच्या मदतीने काश्मीरमध्ये अनुच्छेद ३७० पुन्हा लागू केले जाऊ शकते. काश्मीरला संविधानातील अनुच्छेद ३७० आणि अनुच्छेद ३५ अ पुन्हा लागू करुन, राज्याचा विशेष दर्जा पुन्हा मिळवून देण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचेही फारूक अब्दुल्ला यांनी सांगितले.
इंडिया टुडे या वृत्तवाहिनीशी बोलताना फारूक अब्दुला म्हणाले की, “मी चीनच्या राष्ट्रपतींना काश्मीरमध्ये बोलवले नव्हते. पंतप्रधान मोदीच त्यांना गुजरातला घेऊन गेले होते. तिथे त्यांना पाळण्यात बसविले. त्यानंतर त्यांना चेन्नईला घेऊन गेले. तिथेही त्यांना खूप फिरवलं. मात्र जेव्हा अनुच्छेद ३७० काढलं तेव्हा चीनने नाराजी व्यक्त केली होती.” मोदी सरकारने ५ जुलै २०१९ रोजी संविधानात तरतूद करत जम्मू आणि काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा काढून घेतला. पाकिस्तान आणि चीनने देखील या गोष्टीचा विरोध केलेला आहे. मात्र भारताने आमच्या अंतर्गत प्रश्नात ढवळाढवळ न करण्याचा इशारा दिला.
फारूक अब्दुला पुढे म्हणाले की, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आम्ही जम्मू काश्मीरला ५ ऑगस्ट २०१९ पुर्वीची परिस्थिती पुन्हा लागू करावी, अशी मागणी करत होतो. मात्र आम्हाला जम्मू आणि काश्मीरच्या मुद्द्यावर बोलू दिले नाही. जर आम्हाला वेळ मिळाला असता तर आम्ही देशातील जनतेला वास्तव सांगितले असते. काश्मीरमधील लोक कसे जगत आहेत. तिथली स्थिती काय आहे? काय तेथील जनता देशातील इतर नागरिकांसोबत पुढे गेली की मागे जात आहे? या सर्वांचा उहापोह आम्ही केला असता.
संसदेत बोलताना फारूक अब्दुल्ला म्हणाले होते की, काश्मीरमध्ये अजूनही परिस्थिती सुधारलेली नाही. इतर देशांमध्ये ४जी इंटरनेट वापरलं जातं. काही ठिकाणी ५जी येत आहे. मात्र काश्मीरमधील लोक अजूनही २जी वर काम चालवत आहेत. अशाने तरुण कसे पुढे जातील. काश्मीरच्या परिस्थितीविषयी आम्हाला देशाला अवगत करायचं आहे. जी सुविधा देशातील इतरांना मिळते, ती आम्हाला का नाही मिळू शकत? आम्हालाही इतरांसोबत पुढे जाण्याचा अधिकार आहे.
