घरी काम करणार्‍या गृहिणींचे कामही हे त्यांच्या ऑफिसला जाणार्‍या नवर्‍याच्या कामाइतकेच महत्त्वाचे असते. त्यांच्या कामाचा मोबदला त्यांना मिळावा. गृहिणींचा पगार किती असावा हे कसे ठरवावे, यासंदर्भात काही ठोस साचेबद्ध नियम करता येणार नसले तरीही त्यांना वेतन मिळावे, असा मुख्य हेतू त्यामागे हवा, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे.
२०१४ साली दिल्लीत झालेल्या एका अपघातामध्ये मरण पावलेल्या दाम्पत्याच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भातील प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आले होते. त्यावरील सुनावणी दरम्यान कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. मरण पावलेल्या एका दाम्पत्याच्या दोन लहान मुली आणि मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवले. मोटर अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (मोटर अ‍ॅक्सिडंट क्लेम ट्रीब्युनल) या प्रकरणामध्ये ४७ लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, यावर विमा कंपनीने हायकोर्टात आणि नंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. अब्दुल नाझीर आणि न्या. सुर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. गृहिणीसुद्धा देशाच्या आणि कुटुंबाच्या आर्थिक जडघडणीमध्ये महत्त्वाचा वाटा उचलतात, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
आपल्या जवळच्या आणि प्रेमाच्या व्यक्तींसाठी गृहिणी करत असलेल्या कामाचा मोबदला ठरवण्यासाठी ठोस असा हिशेब किंवा सूत्र ठरवता येणार नाही. अशावेळेस कोर्ट, कायमच गृहिणी करत असलेल्या कामाच्या मोबदल्यामध्ये अगदी निर्मळपणे काय मोबदला देता येईल यासंदर्भात विचार करून निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करते, असेही या निकालामध्ये म्हटले आहे. घरी असणारी कामांची संख्या आणि व्याप्ती पाहता या कामासाठी घरातील व्यक्ती जेवढा वेळ आणि कष्ट खर्च करतात तो खरोखरच आश्चर्यचकित करणारा असतो. सामान्यपणे ही कामे पुरुषांपेक्षा महिलाच करताना दिसतात, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
न्या. रमणा यांनी गृहिणींना प्रतिकात्मक वेतन किती द्यावे यासंदर्भातील हिशेब कसा करता येईल याबद्दल मत नोंदवले. तसेच गृहिणी करत असलेल्या वेगवेगळ्या कामांची व्याप्ती लक्षात घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. घरकाम करणारी व्यक्ती बहुतेक वेळेस संपूर्ण कुटुंबासाठी अन्न तयार करते, किराणा सामान आणि इतर घरगुती खरेदीची जबाबदारी पार पडाते, घर व त्याभोवतालची स्वच्छता व देखभाल करते, सजावट करते, दुरुस्ती आणि देखभाल करते, मुलांना आणि कोणत्याही वयोवृद्ध सदस्यांच्या गरजा पूर्ण करते. घरातील आर्थिक बाजू आणि इतरही लहान-मोठ्या बर्‍याच गोष्टी सांभाळते, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
गृहिणी किंवा घरातील सर्व काम करणार्‍या घरातील सदस्यांपैकीच एक असणार्‍या व्यक्तीला प्रतिकात्मक वेतन देण्याची आवश्यकता असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. यामुळे या व्यक्ती खरोखरच कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीसहीत राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी कारणीभूत ठरतात हे दाखवून देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. पारंपरिकरित्या आर्थिक विश्लेषणांमधून जी माहिती समोर आली आहे त्याची पर्वा न करता घरातील काम करणार्‍या गृहिणींना किंवा व्यक्तींना प्रतिकात्मक वेतन दिले जावे, असे मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले.
विचारसरणी बदलण्याची गरज
विमा कंपनीने केलेला दावा खोडून काढताना न्या. रामण यांनी, गृहिणी काम करत नाही किंवा आर्थिकदृष्टीने त्या कुटुंबाला हातभार लावत नाही असा विचार करणे हीच मूळ अडचण असून ही विचारसरणी अनेक वर्षांपासून चालत आलेली आहे. मात्र, आता ती बदलण्याची गरज आहे, असे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालायने ३२ लाख २० हजारांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश विमा कंपनीला दिले आहेत.
