नवी दिल्ली : निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती सरकार करते, ते मुख्य आयुक्त होतात. तेव्हाच सरकारला कळते की कोण मुख्य निवडणूक आयुक्त होईल आणि तो किती काळासाठी असेल. अशा स्थितीत ते सरकारकडून हे आयोग स्वायत्त आहे, असे कसे म्हणता येईल. कारण नियुक्तीची प्रक्रिया स्वतंत्र नाही. निवडीसाठी स्वतंत्र यंत्रणेची गरज आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर हस्तक्षेप करत सर्वोच्च न्यायालयाने अरुण गोयल यांच्या निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्तीबाबतची फाइल मागवली आहे. सुनावणी सुरू झाल्यापासून तीन दिवसांत ही नियुक्ती करण्यात आल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. नियुक्तीसाठी काय प्रक्रिया पार पडली, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. ही नियुक्ती कायदेशीर असेल, तर घाबरण्याची गरज नाही. न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान ही नियुक्ती झाली नसती तर योग्य झाले असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. माजी आयएएस अधिकारी अरुण गोयल यांनी सोमवारी निवडणूक आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला. शनिवारी त्यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. तर, त्यांनी शुक्रवारी व्हीआरएस (ऐच्छिक निवृत्ती) घेतली होती.
न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने गोयल यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात काही गैरप्रकार तर झालेला नाही ना, हे जाणून घ्यायचे असल्याचे सांगितले. 2007पासून सर्व मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा (सीईसी) कार्यकाळ ‘कमी’ करण्यात आल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. त्यावर, अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी म्हणाले की, प्रत्येक वेळी नियुक्ती ज्येष्ठतेच्या आधारावर केली जाते. एक प्रकरण वगळता, केवळ सीईसी म्हणून नव्हे तर, निवडणूक आयोगातील व्यक्तीचा संपूर्ण कार्यकाळ पाहिला पाहिजे. 2-3 वेगळ्या घटना वगळता, तो कार्यकाळ संपूर्ण आयोगात 5 वर्षांचा आहे. म्हणूनच कार्यकाळाच्या सुरक्षिततेची कोणतीही समस्या नाही, असे अॅटर्नी जनरल म्हणाले.
निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्तीसाठी काही यंत्रणा आहे का आणि सीईसी म्हणून नियुक्तीची देखील कोणती प्रक्रिया आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. यावर अॅटर्नी जनरल म्हणाले की, ही नियुक्ती पारंपरिक पद्धतीने केली जाते. सीईसीची स्वतंत्र नियुक्ती प्रक्रिया नाही. प्रथम ईसी म्हणूनच नियुक्ती होते आणि नंतर सीईसीची नियुक्ती ज्येष्ठतेच्या आधारावर केली जाते.
कोणतेही सरकार केवळ ‘होय, होय’ करणारे किंवा त्यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करू पाहते. म्हणून सरकारला हवे ते मिळते आणि अधिकाऱ्याला भविष्यातील सुरक्षा मिळते. हे दोन्ही पक्षांना योग्य वाटते, पण अशा स्थितीत गुणवत्तेचे काय, हा मोठा प्रश्न आहे. त्यावरच गंभीर परिणाम होत आहे. त्यांच्या कार्यवाहीमागील निष्पक्षतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असेही न्यायालयाने सांगितले.
न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ म्हणाले की, आम्हाला अशा सीईसीची गरज आहे, जो पंतप्रधानांविरुद्ध देखील कारवाई करू शकेल. एखाद्या पंतप्रधानावर आरोप झाला तर आयोगाने त्याच्यावर कारवाई केली आहे का?, असा सवाल करून, नुकतीच तुम्ही आयुक्तांची नियुक्ती केली आहे. तुम्ही त्यांना कोणत्या प्रक्रियेने कामावर घेतले आहे? या नियुक्तीची संपूर्ण प्रक्रिया आम्हाला स्पष्ट करा, असे खंडपीठाने सरकारला सांगितले.
शेषन यांचे कौतुक
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त अशा चारित्र्याचे असावेत की, ते त्यांच्यावर बुलडोझर चालवू देत नाहीत. यावेळी घटनापीठाने माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त दिवंगत टी. एन. शेषन यांचाही उल्लेख केला. खंडपीठाने म्हटले की, टी. एन शेषन यांच्यासारखी व्यक्ती कधी कधीच पाहायला मिळते.
