देशातील पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा निकाल रविवारी लागला. मात्र, साऱ्या देशाचं लक्ष पश्चिम बंगालच्या निकालाकडे आणि विशेषत: नंदीग्राम मतदारसंघातील निकालाकडे होता. याचं कारण म्हणजे ममता बॅनर्जी. स्वत:चा पारंपारिक हक्काचा मतदार संघ सोडून आपल्या पक्षातून बंडखोरी केलेल्या सुवेंदू अधिकारी यांना त्यांच्याच मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आव्हान दिलं होतं. संपूर्ण ताकदीनिशी पश्चिम बंगालच्या निवडणूक रिंगणात उतरून प्रतिष्ठा पणाला लावलेल्या भाजपचा ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँगेरसने धुव्वा उडवला. मात्र, ममता बॅनर्जी यांचा नंदीग्राममध्ये पराभव झाला. असं असलं तरी ममता बॅनर्जी या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री म्हणून तिसऱ्यांदा शपथ घेणार आहेत. अशा पद्धतीने पराभूत झालं तरी मुख्यमंत्री होता येतं का? संविधानातील कलम काय सांगतात, याबद्दल जाणून घेऊया.
सुवेंदू अधिकारी यांनी ममतांना एक हजार ७३६ मतांनी पराभूत केलं आहे. त्यामुळे आता ममता पुन्हा मुख्यमंत्री पदी विराजमान झाल्या तरी त्यांना सहा महिन्याच्या आत विधान परिषदेवर निवडून जावं लागणार आहे. कारण संविधानातील कलम १६४ (४) प्रमाणे, “एखादा मंत्री जो सलग सहा महिन्यांपर्यंत कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेचा सदस्य नसल्यास त्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर (सहा महिन्यानंतर) त्याला मंत्री म्हणून कार्यरत राहता येणार नाही.”
सहा महिन्यात निवडून नाही येऊ शकल्या तर राजीनामा देऊन पुन्हा मुख्यमंत्री होता येतं. त्यानंतरच्या सहा महिन्यात विधानसभेच्या सदस्य पदी निवडून यावं लागेल.
निवडून आल्या नाही तर पद सोडावं लागणार
ममता बॅनर्जी पराभूत झाल्या असल्या तरी त्या मुख्यमंत्री बनू शकतात. मुख्यमंत्री हा सुद्धा एखाद्या मंत्र्याप्रमाणेच असतो. संविधानानुसार कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसणारी व्यक्ती सहा महिन्यासाठी मंत्री बनू शकते. परंतु, सहा महिन्यांमध्ये ती व्यक्ती निवडून आली नाही तर संविधानातील कलम १६४ (४) नुसार त्या व्यक्तीला मंत्रीपदावरन पायउतार व्हावं लागेल.
महाराष्ट्रात या पॅटर्ननुसार उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनले
महाराष्ट्राच्या राजकारण २०१९ ची निवडणूक आणि त्यानंतर सत्तेसाठी झालेली राजकीय घडामोड सर्वांच्या लक्षात राहणारी आहे. कारण विविध विचारधारा असलेले तीन पक्ष एकत्र येत महाविकास आघाडी स्थापन करत सरकार बनवलं. यामध्ये उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. परंतु, त्यावेळी उद्धव ठाकरे हे कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. अखेर नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर २०२० साली मे महिन्यात उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर बिनविरोध निवड झाली.
योगी आदित्यनाथही याच पॅटर्ननुसार आमदार
योगी आदित्यनाथ यांनी जेव्हा २०१७ साली उत्तर प्रदेशचं मुख्यमंत्रीपद स्वीकारलं तेव्हा ते सभागृहाचे सदस्य नव्हते. त्यानंतर ते सहा महिन्यामध्ये विधान परिषदेवर निवडून गेले आणि आमदार होत मुख्यमंत्री म्हणून कायम राहिले.
