भारतात विमा पॉलिसी आणि त्यासंबंधीत कंपन्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणारी नियामक संस्था भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) एजंट कमिशन कमी करण्याच्या प्रस्तावात सुधारणा केली आहे. 24 नोव्हेंबर रोजी एका नव्या प्रस्तावात IRDAI ने विमा कंपन्यांच्या बोर्डद्वारे मंजूर झालेल्या पॉलिसीनुसार, कमिशनचे पेमेंट देण्यास परवानगी दिली आहे. जोपर्यंत भरलेली रक्कम एक्सपेसेंस ऑफ मॅनेजमेंटच्या एकूण खर्चाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करत नाही तोपर्यंत विमाधारकांना ही लवचिकता असते, ज्याचे त्यांना पालन करावे लागते.
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सिक्युरिटीज मार्केट्स (NISM) मधील लेखिका आणि सहाय्यक प्राध्यापक मोनिका हॅलन यांनी सांगितले की, विमा उद्योगातील हे एक मोठे पाऊल आहे कारण सर्व खर्च एकाच हेडखाली ठेवता येते. तसेच उद्योगाला त्याच्या आवडीनुसार वाटप करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाते.
EOM मध्ये कमिशन आणि इतर खर्च जसे की तंत्रज्ञान खर्च, कर्मचारी खर्च, प्रशासकीय खर्च इत्यादींचा समावेश होतो. ऑगस्टच्या मसुद्यातही ज्या कंपन्यांनी EOM मर्यादेचे उल्लंघन केले नाही त्यांना कमिशन पेआउट निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. हे नियम मंजुर झाल्यास ते 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होतील.
विशेषत: जीवन विमा पॉलिसींमध्ये उच्च आयोगाचे कमिशन अनेकदा पॉलिसीधारकांच्या हिताच्या विरोधात काम करतात. सध्या विमा कंपन्यांना त्यांचे कमिशन पेमेंट कमी करणे आवश्यक नाही जोपर्यंत ते EOM मर्यादेत आहेत. म्युच्युअल फंडासारख्या इतर आर्थिक क्षेत्रात जेथे खर्चाचे प्रमाण कमी होत आहे.
प्रस्तावित कमिशन रचनेवरील त्यांच्या अहवालात, एमके ग्लोबलचे वरिष्ठ संशोधन विश्लेषक अविनाश सिंग म्हणाले, नियामक आणि उद्योग या दोघांनीही शहामृग सिंड्रोमवर मात करणे आणि एकूण खर्चाचे प्रमाण वाढणे अपेक्षित आहे या वस्तुस्थितीशी समेट करणे आवश्यक आहे.
