(IAS Vs IPS-IFS) नवी दिल्ली : भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) आणि भारतीय पोलिस सेवा (IPS) आणि भारतीय वन सेवा (IFS) या अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू असलेल्या वर्चस्वाच्या लढाईसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठे विधान केले आहे. आयपीएस आणि आयएफएस अधिकाऱ्यांपेक्षा आपण श्रेष्ठ आहोत, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न आयएएस अधिकारी अनेकदा करतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. ‘कम्पेन्सेटरी अफोरेस्टेशन फंड मॅनेजमेंट अँड प्लॅनिंग अथॉरिटी’ (CAMPA) निधीच्या गैरवापराबद्दलची सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. (Supreme Court’s important comment on key government officials)
आयएफएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांपेक्षा आपले श्रेष्ठत्व दाखवण्याचा प्रयत्न आयएएस अधिकारी करत असतात, असे आपण अनुभवले असल्याचे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने अलीकडेच म्हटले आहे. मी तीन वर्षे सरकारी वकील होतो. त्यानंतर, 22 वर्षे न्यायाधीश म्हणून माझी कारकीर्द आहे. म्हणूनच मी म्हणू शकतो की, आयपीएस आणि आयएफएस अधिकाऱ्यांपेक्षा आपण श्रेष्ठ असल्याचे आयएएस अधिकारी दाखवू इच्छितात, असे न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले.
During the hearing of a forest protection matter, Justice BR Gavai of Supreme Court today took exception to a persisting conflict between Indian Administrative Service (IAS) officers on one hand and the Indian Police Service (IPS) and Indian Forest Service (IFS) officers on the… pic.twitter.com/cADTUsHqoU
— Live Law (@LiveLawIndia) March 5, 2025
सर्व राज्यांमध्ये हा मुद्दा नेहमीच ऐरणीवर राहिलेला आहे. एकाच कॅडरचा भाग असूनही आयएएस अधिकारी आम्हाला कनिष्ठ का मानतात, असा मत्सर आयपीएस आणि आयएफएस अधिकाऱ्यांना वाटते, अशी तक्रार नेहमीच असते, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती गवई यांनी केली. तेव्हा अधिकाऱ्यांमधील अशा अंतर्गत संघर्षांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला दिले.
CAMPA निधीचा वापर मंजूर नसलेल्या कामांसाठी करण्यात आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. आयफोन आणि लॅपटॉप खरेदी करण्यासाठी या निधीचा वापर करणे न्यायालयाने चुकीचे मानले आहे. CAMPA निधीचा उद्देश वृक्षसंवर्धन करणे हा आहे. निधीचा गैरवापर आणि त्याचे व्याजाचे पैसे जमा न करणे ही गंभीर चिंतेची बाब आहे, असे सागंत खंडपीठाने संबंधित राज्याच्या मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा – Suresh Dhas : आमदार सुरेश धस आरोपी सतीश भोसलेला म्हणतात, खोक्या सॉरी बाबा…; ऑडिओ क्लिप व्हायरल