सर्व देशवासीयांना लस देऊ असं सरकारने कधीही म्हटलं नाही – आरोग्य सचिव

distribution of corona vaccine, a committee appointed by the state government
कोरोना लस

ज्या कोरोना लसीची प्रत्येक भारतीय आतुरतेनं वाट पाहात आहे, ती लस सर्व देशवासीयांना देणार असं सरकारने कधीही म्हटलं नाही, असं ICMR अर्थात इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्चनं स्पष्ट केलं आहे. देशात कोरोनाचा प्रसार अजूनही वाढत असून या पार्श्वभूमीवर सर्वच जण कोरोना लसीची आतुरतेनं वाट पाहात आहेत. मात्र, लस आल्यानंतर ती प्रत्येक भारतीयाला देण्याची गरज पडणार नाही, असं आयसीएमआरचे डीजी डॉ. बरलाम भार्गवा यांनी सांगितलं आहे. दिल्लीमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी ही माहिती दिली आहे. सिरम इन्स्टिट्युचे अदर पुनावाला यांनी नुकतीच येत्या ३ ते ४ महिन्यात लस उपलब्ध होईल, असं जाहीर केलं होतं. या पार्श्वभूमीवर आयसीएमआरनं मांडलेली ही भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे.

आमचा हेतू फक्त साखळी तोडणं आहे!

यावेळी लसीकरणातून कोरोनाची साखळी तोडणं हाच प्रशासनाचा हेतू असल्याचं भार्गवा यांनी यावेळी सांगितलं. ‘लस आल्यानंतर लसीकरण कसं आणि किती करायचं हे लस किती प्रभावी ठरते यावर अवलंबून असेल. आपला हेतू हा कोरोनाच्या संसर्गाची साखळी तोडणं हा आहे. जर आपण गंभीररीत्या कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या लोकांना जरी लस देऊ शकलो आणि कोरोनाची साखळी तोडू शकलो, तरी भारताच्या संपूर्ण लोकसंख्येला कोरोनाची लस देण्याची गरज उरणार नाही’, असं ते म्हणाले.

‘मला हे स्पष्ट करायचं आहे की सरकारने कधीही संपूर्ण देशाला लस देण्यात येईल असं म्हटलेलं नाही. अशा प्रकारच्या आरोग्यविषयक समस्यांवर आपण काळजीपूर्वक आणि विश्वासार्ह माहितीच्या आधारावर बोलणं महत्त्वाचं ठरतं’, अशी प्रतिक्रिया यावेळी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण यांनी दिली.