अयोध्येत राम मंदिर बनवणे व काश्मिरातून कलम ३७० हटवणे ही दोन मोठी वचने पूर्ण केल्यानंतर केंद्राने देशात समान नागरी कायदा (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) लागू करण्याच्या तिसऱ्या मोठ्या वचनपूर्तीच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र, या कायद्याला देशात भारतीय जनता पक्ष (भाजप) व्यतिरिक्त दुसरा पक्ष पाठिंबा देत नाही. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी आता स्वत:च देशात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्यासाठी अल्टिमेटम दिला आहे. त्यानुसार, अमित शाहा यांनी सन २०२४ पर्यंत राज्यांनी हा कायदा करावा अन्यथा आम्हीच कायदा करु, असे म्हटले. (If States Not Implement Uniform Civil Code By 2024 Then We Will Do It Says Union Home Minister Amit Shah)
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी टाइम्स नाऊ समिट २०२२ मध्ये बोलताना अल्टीमेटम दिला आहे. “समान नागरी कायदा हे भाजपचे वचन आहे. जेव्हा योग्य वेळ असेल तेव्हा हा कायदा लागू करण्यात यावा असे संविधान सभेने देखील म्हटले आहे. याबाबत संविधान सभेने राज्य विधिमंडळं आणि संसदेला तशा सूचना केल्या आहेत. तसेच धर्माच्या आधारावर कायदे बनवू नये. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता आहे. या राज्यांमध्ये आम्ही समान नागरी कायद्यासाठी पॅनलची स्थापना केली आहे. हे पॅनल कायद्यासंदर्भात सरकारला सल्ला देणार आहे. जशा शिफारसी येतील त्याप्रमाणं आमची सरकारं यावर काम करणार आहेत. मी याची खात्री देतो की समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी भाजप कटिबद्ध आहे”, असे अमित शाहा यांनी म्हटले.
याशिवाय, “जर सन २०२४ पर्यंत काही राज्यांना हा कायदा लागू करणे शक्य होऊ शकते. पण जर हे झाले नाही तर २०२४ नंतर आम्ही पुन्हा सत्तेत येऊ आणि याची अंमलबजावणी करु”, असेही अमित शाहा यांनी म्हटले. दरम्यान, देशात समान नागरी कायद्याला भाजप व्यतिरिक्त दुसरा एकही पक्ष समान नागरी कायद्याला पाठिंबा देत नाही.
हेही वाचा – फडणवीसांचं वक्तव्य चिथावणीखोर, त्यांचं स्वप्न पूर्ण होणारच नाही; कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची जहरी टीका
