जेव्हढा उत्साह भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मॅच पाहण्यासाठी असतो तेव्हढा उत्साह बजेट मांडताना नसतो. कारण की, बजेटच्या भाषणातील काही शब्द अवघड असल्यामुळे ते समजत नाही. जर तुम्हाला बजेट समजून घ्यायचे असले तर ते आम्ही तुम्हाला साध्यासोप्या भाषेत सांगण्यास मदत करु. हे बजेटमधील काही महत्वाचे शब्द आहेत. ज्यामुळे तुम्हाला बजेट समजण्यास सोपे जाईल.
विनिवेश
जेव्हा सरकार कोणत्या सार्वजनिक क्षेत्रातून त्याची भागीदारी विकते त्या प्रक्रियेला विनिवेश म्हणतात. ही भागीदारी कोणत्या ही एका व्यक्तीला किंवा कंपनीसोबत करता येते.
बॉण्ड
जेव्हा केंद्र सरकारकडे पैशांची कमी जाणवते तेव्हा ते बाजारात पैसा गुंतवण्यासाठी बॉण्ड जारी करते. हे एक प्रकारे कर्ज असते. ते काही कालावधीत सरकारला पुन्हा परत करावे लागते. बॉण्डला कर्जाचे प्रमाणापत्र देखील म्हटले जाते.
बॅलेंस ऑफ पेमेंट
केंद्र सरकारला राज्य सरकार आणि जगातल्या कोणत्या ही देशाकडून असलेल्या सरकारद्वारे जे वित्तीय देवाणघेवाण केले त्याला बजेटच्या भाषेत बॅलेंस ऑफ पेमेंट म्हटले जाते.
बॅलेंस बजेट
बॅलेंस बजेट जेव्हा होतो तेव्हा सरकारचा खर्च आणि कमाई हे दोन्ही बरोबर असतात.
कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क)
जेव्हा भारतात कोणत्याही दूसऱ्या देशातून सामान आयात होते त्यावर जो कर आकारला जातो, त्याला कस्टम ड्यूटी म्हटले जाते. यालाच सीमा शुल्क देखील म्हटले जाते. जेव्हा समुद्र आणि हवाई मार्गाद्वारे हे सामान भारतात उतरवले जाते तेव्हा हा शुल्क लावला जातो.
एक्साइज डयूटी (उत्पादन शुल्क)
एक्साइज डयूटी अशा उत्पादनवर घेतले जात जे देशा अंतर्गत उत्पादन असते. यालाच उत्पादन शुल्क म्हटले जाते. हे शुल्क उत्पादन तयार करण्यासाठी आणि खरेदी करण्यासाठी घेतले जाते. पेट्रोल, डिझेल आणि दारु हे सर्वात मोठी उत्पादन शुल्काची उदाहरणे आहेत.
फिस्कल डिफिसिट (आर्थिक तूट)
सरकारने दुसऱ्याकडून घेतलेल्या अतिरिक्त कर्जाला फिस्कल डिफिसेट म्हणतात. यालाच वित्तिय तूट देखील म्हटले जाते. यामुळे अतिरिक्त कर्जाचा भार वाढतो. म्हणून सरकारी मिळकत आणि खर्चातील फरक दूर होतो.
डायरेक्ट टॅक्स (प्रत्यक्ष कर)
डायरेक्ट टॅक्स हा व्यक्तीच्या आणि संस्थानच्या मिळकतीत लागू होतो. गुंतवणूक, वेतन, व्याज, कर, कॉर्पोरेट टॅक्स इत्यादींवर हे डायरेक्ट टॅक्सच्या अंतर्गत तयार केले जातात.
इनडायरेक्ट टॅक्स (अप्रत्यक्ष कर)
ग्राहकांनी खरेदी करताना आणि सेवांचा वापर करताना जो टॅक्स लावला जातो त्याला इनडायरेक्ट टॅक्स म्हटले जाते. जीएसटी, कस्टम ड्यूटी आणि एक्साइज ड्यूटी हे इनडायरेक्ट टॅक्सच्या अंतर्गत येतात.
जीडीपी (विकास दर)
जीडीपीचा दर आणि उत्पादनाचे मूल्य हे एका वर्षासाठीच्या उत्पादनासाठी येणाऱ्या खर्चानुसार ठरते. जीडीपी हा दोन पद्धतीने निश्चित केला जातो. कारण चलनवाढीसह उत्पादन खर्चात घट होते. जीडीपी हा आर्थिक उत्पादनात बदल करतो.
वित्त विधेयक
वित्त विधेयक हे संसदेच्या मंजूरीनंतर लागू केले जाते. हे दरवर्षी जेव्हा सरकार बजेट मांडताना तेव्हा वित्त विधेयक मांडले जाते. या युनियन बजेटमध्ये नवीन टॅक्स, टॅक्स हटवणे, टॅक्समध्ये सुधार करण्याचे काम सामील असतात.
शॉर्ट टर्म कॅपिटल असेट
३६ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत ठेवलेल्या भांडवली मालमत्तेला शॉर्ट टर्म कॅपिटल असेट म्हणातात. शेअर्स, सिक्युरिटीज आणि बॉन्ड्सच्या बाबतीत हा कालवधी ३६ महिन्यांच्या ऐवजी १२ महिने असतो.
कॅपिटल असेट
जेव्हा एखादा व्यवसाय किंवा व्यावसायिक कोणत्यातही हेतूसाठी खरेदी करतो तेव्हा या खरेदी रक्कमपासून खरेदी केलेली मालमत्तेला कॅपिटल मालमत्ता असे म्हणता. हे बॉण्डस्, शेअर मार्केट्स आणि कच्चा माल यामधून काही सुद्धा असू शकते.
कॅपिटल गेन्स
भांडवाली मालमत्ता विकल्याने किंवा विकत घेतल्याने जो नफा होतो त्याला कॅपिटल गेन्स म्हणताता.
असेसी
असा व्यक्ती ज्याला आयकर कायदा अंतर्गत कर भरावा लागतो त्याला असेसी म्हटले जाते.
वित्त वर्ष
हे वित्तीय वर्ष असते, जे १ एप्रिलपासून सुरु होऊन ३१ मार्चला पर्यंत चालते.
कर निर्धारण वर्ष
हे कर निर्धारण वर्ष असते, जे वित्तिय वर्षाच्या पुढच वर्ष असतं. जसे १ एप्रिल २०१५ पासून ३१ मार्च २०१६ हे वित्तिय वर्ष असले तर कर निर्धारण वर्ष हे १ एप्रिल २०१६ पासून ३१ मार्च २०१७ पर्यंत असले.
आयकर सवलत
ज्यावर कोणताही कर लागू होत नाही.
