इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड (IMF) ने मंगळवारी एक प्रबंध प्रकाशित केला आहे. या प्रबंधामध्ये भारतातील गरीबी आणि ग्राहक विषमतेबाबतची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या महामारीच्या अगोदर २०१९ मध्ये १ टक्का इतकी गरीबीच्या प्रमाणात घट झालेली पहायला मिळाली आहे. गरीबीचा आकडा कमी होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे देशात अन्नाचे वितरण करण्यात सरकारी यंत्रणेला मिळाले यश. जागतिक पातळीवर कोरोनाच्या महामारीचे संकट असताना देशातील सर्वात गरीब घटकामध्ये गरीबी रोखण्यासाठी पीएमजीकेएवाय योजना महत्वपूर्ण ठरल्याचे आयएमएफने स्पष्ट केले आहे.
गरीबी रोखण्यात यश
आयएमएफच्या प्रबंधानुसार भारतात सर्वाधिक गरीबी प्रति व्यक्ती प्रति दिन पीपीपी १.९ डॉलरपेक्षा कमी आहे. २०१९ मध्ये ०.८ टक्के इतकी ही गरीबी कमी होती. हीच आकडेवारी महामारीच्या काळात २०२० मध्ये समान पातळीवर राहिली. अहवालातील माहितीनुसार लागोपाठ दोन वर्षात सर्वाधिक गरीबीची आकडेवारी पहायला मिळाली आहे, अशी आकडेवारी समोर आली असल्याचे नमुद करण्यात आले आहे.
पीएमजीकेएवाय योजनेमुळे दारिद्र्याचा आकडा कमी
आयएमएफच्या आकडेवारीनुसार अन्नाच्या सबसिडीवरील असमानता ही १९९३-९४ मध्ये असलेल्या किमान आकडेवारीच्या जवळपास होती. गरीबीच्या उच्चाटनामध्ये कोरोना महामारीच्या संकटातही सरकारला यश आले. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेमुळे भटक्या आणि गरीब लोकांना अन्नाची सुरक्षा देण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरते आहे.
अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
आयएमएफच्या प्रबंधामध्ये करण्यात आलेल्या उल्लेखानुसार कोणत्याही पातळीवर गरीबीत वाढ करण्यासाठी पीएमजीकेवाय योजना महत्वपूर्ण ठरली. कोरोना महामारीने अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम केला. त्याठिकाणी आर्थिक गोष्टींवर होणारा परिणाम हा अस्थिर स्वरूपाचा होता. महामारीचा परिणाम हा ग्राहकांच्या क्रयशक्तीवरही झाल्याची नोंद अहवालात करण्यात आली आहे.
आयएमएफने ‘महामारी, गरीबी आणि असमानता : भारत’ या प्रबंधामध्ये स्पष्ट केले आहे की, अन्नासाठीची सबसिडी देण्याचे कार्यक्रम हे सामाजिक सुरक्षेच्या यंत्रणेचे प्रदर्शन करतात. गरीबांना विम्याचे कवच दिल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेला महामारीच्या झटक्यातून रोखण्याचे काम योजनांनी केले आहे. त्याचाच परिणाम हा गरीबी रोखण्यासाठी झाल्याचेही प्रबंधात नमुद करण्यात आला आहे. भारताच्या सोशल सेफ्टी आर्किटेक्चरच्या मजबूतीची यामधून दिसते असेही आयएफएफने म्हटले आहे.
